समाचारहरू

कुश्मा नगरपालिका– १ पाङका ७७ वर्षीय शेरबहादुर क्षेत्रीको परिवारलाई २२ वर्ष अगाडि राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका छोराको कि सास कि लास पाउनपाए ढल्किएको उमेरको अवस्थामा केही भएपनि राहत हुने बताउनुहुन्छ ।

कुश्मा नगरपालिका– १ पाङका बेलबहादुर क्षेत्रीलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा ओछ्यानबाटै नेपाली सेनाले उठाएर लगेको २२ वर्ष बितिसक्यो तर बुवा शेरबहादुर क्षेत्रीलाई अझैपनि ताजै जस्तो लाग्छ, उहाँलाई छोरा फर्किने आशा भने अझै मरेको छैन ।

२०५८ साल जेठ २८ गते बिहान घरमा सुतिरहेको अवस्थामा तत्कालिन शाही सेनाका व्यक्तिहरु आएर घर घेराउ गरि शेरबहादुर र छोरा बेलबहादुरलाई ओछ्यानबाटै उठाएर लगे । शेरबहादुरलाई सोही दिन छाडेपनि बेलबहादुरलाई भने नेपाली सेनाले सँगै लिएर गएपछि उहाँको अवस्था अहिले सम्म अज्ञात छ ।

२६ वर्षको छोरालाई तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीको आरोप लगाई घरबाट लिएर गएपछि अहिलेसम्म बाटो कुरेर बसिरहनुभएको छ शेरबहादुर र आमा मेनकुमारी क्षेत्री । ‘छोरो फर्किने आशमा बाटो कुर्दा कुर्दै वर्षौ बित्यो, हेर्दा हेर्दै आँखाले बाटो देख्नै छाडी सक्यो तर छोरा फर्केर आएनन् ।’ शेरबहादुर क्षेत्री गुनासो गर्नुहुन्छ ‘अब त धेरै बाचिन्न होला, मेरो अन्तिम इच्छा भनेकै छोराको लास र सासको खबर सुन्ने धोको छ ।’

आमा मेनकुमारी क्षेत्रीले छोराको अवस्था बारे बुझ्न बेपत्ता भएको दुई तीन वर्षसम्म छोराको चिना  बोकेर गाउँ समाजका कहलिएका ज्योतिषी समक्ष धेरै पटक धाएको सुनाउनुहुन्छ । ‘राम्रा भनिएका ज्योतिषीले छोरा घर फर्किन्छ भन्ने आश्वासन दिदाँ फर्किन्छ कि भन्ने पनि लाग्थ्यो’ मेनकुमारीले गहभरी आँशु पार्दै भन्नुभयो ‘तर अहिले ज्योतिषीले पनि ढाँटेछन् कि भन्ने पनि लाग्छ’ ज्योतिषीको त्यही आश्वासनले पनि अझै छोरा फर्किने आश छ मेनकुमारीलाई ।

राज्यले बेपत्ता परिवारको सूचीमा राखेर १० लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरेपनि त्यसपछि कुनै पनि सहयोग र सहायता नगरेको परिवारको गुनासो छ । बेपत्ता छोराको अबस्थाका बारेमा जानकारी पाउन धेरै पटक विभिन्न ठाउँमा धाएको बुवा शेरबहादुर क्षेत्री सुनाउनुहुन्छ । ‘मानवअधिकार सम्बन्द्ध संघ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर बोलाउने र मन भुलाउने काम गरे, तर राज्यले केही गर्न सकेन ।’ क्षेत्रीले रेडक्रस र इन्सेकले बेला बेला बेपत्ता छोराको बारेमा आफुहरुसँग भेटघाट गर्ने र सान्त्वना दिने गरेको बताउनुभयो ।

 बेलबहादुरका भाई रामचन्द्र क्षेत्रीले बेपत्ता परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्न चाहने हो भने परिवारका सदस्यलाई रोजगारको व्यवस्था गरिदिन सक्यो भने अलिकति भएपनि राहत मिल्ने थियो’ उहाँले परिवारका कुनै पनि सदस्य रोजगारमा नभएकाले राज्यले बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई रोजगार दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले २०५२ देखि २०६३ सालसम्म सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरी दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले २०७१ साल माघ २७ गते बेपत्ता छानबीन आयोगको गठन गरेपनि उक्त आयोगले बेपत्ता व्यक्तिहरुको अबस्था र परिवारका बारेमा योजना बनाउन सकिरहेको छैन । सरकारले बेपत्ता तथा छानबीन आयोग लगायत द्वन्द्वपीडित सँग सम्बन्धित विभिन्न आयोगहरुलाई सक्रिय बनाएर पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने काम गर्न जरुरी छ ।

सन्तोष थापा