समाचारहरू

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको कारण देखाउँदै चीन सरकारले किमाथाङ्का नाका तीन वर्षयता बन्द गरेको छ ।

नाका बन्द भएपछि चीन तिरबाट खाद्यान्न आयात हुन नसक्दा भोटखोलामा खाद्यान्न अभाव भएको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङछेदर भोटेले बताउनु भयो ।

भोटखोलामा विशेष गरी आलु, कोदो, मकै र फापर उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा उत्पादन भएको खाद्यान्नले तीन महिना मात्र खाद्यान्नको माग धान्ने गरेको छ ।

किमाथाङ्का स्थानीय दैनिक ज्यालादारीमा चीनका चाँगा र देन्दाङसम्म जाने गरेका थिए । त्यो पनि अहिले बन्द हुँदा ज्याला मजदूरी गरी खाने मर्कामा परेका छन् ।

झण्डै ६ हजार जनाको बसोबास रहेको भोटखोला क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनले वर्षभरी पुग्दैन ।

किमाथाङ्का, चेपुवा, छुम्सुर रिदाक, थुदामलगायत गाउँका लागि चामललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने प्रमुख बजार चीनको चाँगा र देन्दाङ हो ।

खाद्यान्न अभाव भएपछि कोशी प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा भोटखोटा गाउँपालिका–१ र २ का  ९१ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष वाङछेदर भोटेले बताउनु भयो ।

खाद्यान्न अभाव भएका थुदाम, रिदाक र छुम्सुरका ९१ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट ९० क्विन्टल चामल प्राप्त भएको थियो । विभिन्न सङ्घसंस्थाको १ लाख ५० हजार रुपियाँबाट आर्थिक सहयोग गरिएको अध्यक्ष भोटेले बताउनु भयो ।

भोटखोला गाँउपालिकामा खाद्यान्न सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न थप राहत लागि जिल्ला  विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिससहित ५ सय क्विन्टल चामल कोशी प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भोटेले बताउनु भएको छ ।

चिनियाँ बजारबाट आयात हुने खाद्य सामग्री चीनले रोक्दा उत्तरी भोटखोला क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव देखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भोटेको भनाइ छ ।

सदरमुकाम खाँदबारीबाट भरिया र खच्चडमा पुर्‍याउने खाद्यन्न सामग्री समेत अचाक्ली महङ्गो हुने गरेको छ ।  सदरमुकाम खाँदबारीबाट किमाथाङ्का नाका करिब १ सय ६२ किलोमिटर टाढा पर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने व्यवस्था छ ।

भविन कार्की