कालिकोटमा भएको बम विष्फोटबारे सरकारलाई इन्सेकको सुझाव ।

  ०७९ मङ्सिर १६ गते

गएको कात्तिक–१२ गते कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका –१० स्थित रानावाडामा दुई जना बालिकाको ज्यान जानेगरी भएको बम विष्फोटको घटनाबारे इन्सेकले सरकारलाई तत्काल पहलकदमी चाल्न सुझाब दिएको छ ।

मङ्सिर १६ गते इन्सेक कर्णाली प्रदेशले पत्रकार सम्मेलनमार्फत घटनाबारे आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्थानीय प्रशासनले घाइते बालबालिकाको उचित उपचार, राहत, उच्च शिक्षा, रोजगारी, तथा क्षतिपुर्तिका लागि तत्काल यथोचित कदम चाल्न तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत र घाइतेको उपचारका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

साथै कार्यालयले यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भएकाले प्रहरी प्रशासन, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, स्थानिय सरकारले विष्फोटक पदार्थबाट हुने नोक्सानी, भेटिन सक्ने सम्भावित स्थलहरुमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, घटनाका घाइते बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ ।

नेपाल सरकारले द्वन्द्वकालिन समयमा बढी प्रयोग गरिएका स्थानमा बेवारिसे बमहरू फेला पर्नसक्ने सम्भावना भएकाले देशव्यापीरुपमा खोजी अभियान पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, नेपालको संविधान , बालबालिकासम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, २०६९ ले बालबालिकालाई प्रदान गरेका विशेष अधिकार र संरक्षणको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारले लिनुपर्ने समेत कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

माओवादी र सरकारबिच ०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य भएको १६ वर्ष भइसक्दा समेत समय–समयमा विष्फोटका घटना हुनुलाई द्वन्द्वको अवशेषका रुपमा लिएको छ ।

सो घटनामा परी तीन वर्षीया झरना थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने पाँच वर्षीया सरस्वती रानाको उपचारका क्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा  मृत्यु भएको थियो ।
घटनामा घाइते चार जनालाई उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा पु¥याइएको थियो । घाइते आठ वर्षीय कमल थापा, तीन वर्षीया दर्शना राना र पाँच वर्षीय मुस्कान थापा प्रदेश अस्पतालमा उपचार पश्चात मङसिर १३ गते डिस्चार्ज भएका छन् ।

कात्तिक १२ गते बिहान ८ बजेको समयमा बेवारिसे अवस्थामा फालिएको बम केटाकेटीले खेलौना ठानी खेलाउँदा विष्फोट भएको थियो । घाइतेहरुको अवस्थाका विषयमा इन्सेकले कात्तिक २५ र २६ गते स्थलगत अनुगमन गरी अभिभावकसँग भेटघाट समेत गरेको थियो । घटनाको विस्तृत प्रतिवेदन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समेत बुझाउने इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो ।

बालबालिको संरक्षण र हक अधिकारका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । बेवारिसे अवस्थामा राखिएका विष्फोटक पदार्थको प्रभावकारी रुपमा निष्क्रिय नहुँदा यस्ता घटना प्रत्येक वर्ष हुने गरेको बताउनु भयो ।

घाइतेको तत्कालीन उपचार खर्च तिलागुफा नगरपालिकाले व्यहोरेको भएपनि मृतकका पररिवारले हालसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मृतक तथा घाइतेका परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले घाइते बालबालिकाको उपचारमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट नियमित सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको बताउनु भयो ।

साथै, घाइतेको अबस्था हेरेर अन्य पीडितले राहत पाए सरह विभेद नहुने गरी राहत दिलाउनका लागि केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आवश्यक मेडिकल रिपोर्टहरु सङकलनको कार्य भइरहेकाले पुुुसमहिना भित्र नै पुनः एकपटक घटनास्थलमा पुगेर सम्पुर्ण अवस्था बुझेर राहतको लागि सरकारसँग सिफारिस गर्ने उहाँको भनाई छ ।

यसैगरी बाल अधिकारका लागि साझा अभियानका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले बाल अधिकार उलङ्घन भइसकेपछि यसतर्फ सरकार गम्भीर र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

Photo20221202Surkhet (1)

Photo20221202Surkhet (2)


प्रभाकुमारी राउत