प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आइसीजेको आग्रह

 

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (आइसिजे) ले नेपाल सरकार र सत्तारुढ दललाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको राससले जनाएको छ ।

आयोगका प्रमुख म्याट पोलार्डले वैशाख १९ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिई स्वतन्त्र न्यायापालिका र शक्ति पृथकीकरणको उचित अभ्यास गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध अनुपयुक्त ढङ्गले ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित गर्न अस्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगले स्वतन्त्र न्यायापालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको न्यायिक क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै मानव अधिकारको रक्षा र कानुनी शासनको पालना गरेकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सङ्गीता भाटका अनुसार कास्कीमा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका र कानुनी राज्यको स्थापना भन्ने नेपालको संविधानको प्रस्तावनालाई नै बेवास्ता गरी प्रधानन्यायाधीश उपर लगाइएको महाभियोग न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमार्फ सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाहरू यथाशीघ्र कार्यन्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य र न्यायिक र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाइ संस्थागत र सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरिएको छ ।


अनलाइन डेस्क