समाचारहरू

जिल्ला कारागारमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको छैठौँ तहको दरबन्दी रहेको कारागारमा दुई वर्षयता सो पद रिक्त हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट कैदीबन्दी वञ्चित हुनु परेको छ ।

घ श्रेणीको कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । ३० जना पुरूषको र १० जना महिलाको क्षमता भएको कारागारमा हाल १३ जना महिलासहित १ सय १३ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । त्यसमा ४८ जना थुनुवा र ७४ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्दा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको कारागार कार्यालयका जेलर खगेन्द्र अधिकारीले बताउनु भयो ।

कारागार भवन जीर्ण हुँदा कैदीबन्दीलाई खान बस्न, सरसफाई लगायतका व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको अधिकारीको भनाइ छ । कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण अवस्थामा छ । ०७२ सालको भुकम्पले क्षति पुर्‍याएको  कारागार मर्मत गरेर कैदीबन्दी राखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको छैठौँ तहको दरबन्दी रहेको कारागारमा दुई वर्षदेखि सो पद रिक्त हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट कैदीबन्दी वञ्चित हुनु परेको जेलर अधिकारीले बताउनु भयो ।

जेलर अधिकारीले भन्नु भयो ‘कारागारमा ०७६ फागुन १० गते देखि चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ, यहाँ दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा समस्या भएको छ, कैदीबन्दी बिरामी भए भने रातको १२ बजे पनि जिल्ला अस्पताल लैजानु पर्छ, सुरक्षाको पनि चुनौती हुन्छ ।’

स्वास्थ्यकर्मी नुहँदा कारागारमा औषधि लिन पनि जिल्ला अस्पताल नै जानु पर्ने अवस्था रहेको छ । दुर्गम भएका कारण र लोक सेवा आयोगले चिकित्सक सिफारिस नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त भएको कारागार प्रशासनको भनाइ छ । कारागारमा खानेपानीको समस्या हुँदा कैदीबन्दीलाई शौचालय प्रयोग र नुहाउन समस्या छ ।

कारागारमा रहेका धारामा साँझ र बिहान गरी दुई घण्टा मात्र पानी आउने गर्दा पानी अपुग भएको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ । धेरै कैदीबन्दी भएका कारण दिनमा दैनिक दुई घण्टा मात्र धारामा पानी आउँदा खान मात्र पुग्ने शौचालय र नुहाउन तथा कपडा धुन समेत समस्या भएको जेलर अधिकारीले बताउनु भयो ।

जीर्ण भवन त्यसमा पनि क्षमता भन्दा कढी कैदीबन्दी हुँदा खानेपानीका साथै खान, बस्न समेत समस्या भएको जेलर अधिकारी बताउनु भयो । कारागारको समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएको भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको जेलर अधिकारीले बताउनु भयो । कारागार प्रशासनले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई समस्या समाधानका लागि पत्र लेखेको भएपनि विभागबाट सम्बोधन हुन नसकेको जेलर अधिकारीको भनाइ छ ।

गणेश विष्ट