'काम नगर्ने आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कालो सूचीमा राख्नु पर्छ'
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय दिने नाममा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले वर्षौं बित्दासम्म काम गर्न नसकेको भन्दै काम नगर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
चैत १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सत्य अधिकार दिवसका अवसरमा इलाममा आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्याय, परिपुरण र स्थानीय सरकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्व पीडितहरूले आफूहरूलाई न्याय दिने नाममा अहिलेसम्म परिणाम नआएको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरूले पीडित भएका बखत नपाएको न्याय, राहत र परिपूरण अब ढिलो भइसकेको बताए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आपसी द्वन्द्व र वैमनस्यताले आफूहरू थप पीडित भएको भन्दै यस्ता पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल कालो सूचीमा राखेर काम गर्ने अन्य व्यक्ति ल्याउनु पर्ने बताए ।
द्वन्द्वका समयमा पतिको हत्या भएपछि पीडित बनेकी तेजमाया गुरूङले द्वन्द्वका बेला पीडित भएका बालबालिका अहिले पनि सडक बालबालिकाकै रूपमा रहेकाले उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अवसरबाट वञ्चित भएको बताइन् । विद्यालय जाने उमेरमा विद्यालय जानै नपाएका त्यस्ता बालबालिकालाई सरकारले कहिले राहत दिने ? भनी प्रश्न गरिन् ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी इलामका अध्यक्ष दामोदर चापागाईंले पीडितले आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सबै ढङ्गबाट परिपूरण चाहेको बताए । चापागाईंले पीडितलाई सेवा र सहुलियत भन्दा अधिकार दिनुपर्ने भन्दै अब गैरन्यायिक हत्या, अङ्गभङ्ग, विस्थापित, बेपत्तालगायतका घटनाको वर्गीकरण गरेर पीडितको अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी मोहनसिंह थेवेले वर्षौंसम्म समयावधि थपिरहँदा आयोगले काम गर्ला भन्ने अपेक्षा हराएको भन्दै पीडितका आवाज अनुसार अब पदमा बसेर अनेक बहाना देखाउँदै काम नगर्नेहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सरकारले हिम्मत गर्न जरूरी रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा पत्रकार भीम चापागाईंले दुवै आयोगप्रति द्वन्द्व पीडितहरूको विश्वास घटेको पाइएकाले अब आयोगलाई आशाको केन्द्र र विश्वासको वातावरण बनाउन जरूरी रहेको बताए । उनले पीडितको माग के छ त्यो बुझेर बेग्लाबेग्लै घटनाको बेग्लाबेग्लै संम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
कोकिला ढकाल
सम्बन्धित समाचारहरू
ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकामा वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुने
सिरिजङ्गा गाउँपालिका-३ सिकैचामा वडाध्यक्षका लागि ०८१ मङ्सिर १६ गते नै उपनिर्वाचन हुने भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानु भएका सिकैचाका वडाध्यक्ष दिलप्रसाद बोखिमले स्थानीयको दबाबपछि हङकङबाटै राजीनामा पत्र पठाएपछि सिकैचामा…
आर्थिक अभावले उपचार नपाएका बोहराको चार वर्षदेखि गोठमा बास
घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएर उपचार हुन नसकेका सिमकोट गाउँपालिका–२, ठेहे गाउँका २७ वर्षीय नरेन्द्र बोहरा विगत चार वर्षदेखि गोठमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ । आँखा नदेख्ने र हिँड्डुल…
जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी
जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण कारागार व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइ कैदीबन्दीले समस्या भोग्नु परेको छ । कारागारमा कैदीबन्दीका लागि आवश्यक पर्ने…
कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पानीका मुहान सुक्दै जान थालेपछि बसाईसराइमा वृद्धि
कोशी प्रदेशका तराईसहित पहाडी जिल्लामा पानीका मुहान सुक्नुका साथै वातारणीय सन्तुलनमा समेत समस्या हुन थालेको छ । कोशी प्रदेशमा फैलिएर रहेको चुरे क्षेत्रमा प्राकृतिक दोहनका कारण जलवायु परिर्वतनका रूपमा तम्मर…
चार जनाको भरमा जिल्ला अस्पताल !
जिल्लास्तरीय अस्पताल चार जनाको भारमा मात्रै भनेर झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा रहेको मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल अहिले दरबन्दीका चारजनाको भरमा सञ्चालित छ ।…