'काम नगर्ने आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कालो सूचीमा राख्नु पर्छ'

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय दिने नाममा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले वर्षौं बित्दासम्म काम गर्न नसकेको भन्दै काम नगर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

चैत १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सत्य अधिकार दिवसका अवसरमा इलाममा आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्याय, परिपुरण र स्थानीय सरकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्व पीडितहरूले आफूहरूलाई न्याय दिने नाममा अहिलेसम्म परिणाम नआएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले पीडित भएका बखत नपाएको न्याय, राहत र परिपूरण अब ढिलो भइसकेको बताए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आपसी द्वन्द्व र वैमनस्यताले आफूहरू थप पीडित भएको भन्दै यस्ता पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल कालो सूचीमा राखेर काम गर्ने अन्य व्यक्ति ल्याउनु पर्ने बताए ।

द्वन्द्वका समयमा पतिको हत्या भएपछि पीडित बनेकी तेजमाया गुरूङले द्वन्द्वका बेला पीडित भएका बालबालिका अहिले पनि सडक बालबालिकाकै रूपमा रहेकाले उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अवसरबाट वञ्चित भएको बताइन् । विद्यालय जाने उमेरमा विद्यालय जानै नपाएका त्यस्ता बालबालिकालाई सरकारले कहिले राहत दिने ? भनी प्रश्न गरिन् ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी इलामका अध्यक्ष दामोदर चापागाईंले पीडितले आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सबै ढङ्गबाट परिपूरण चाहेको बताए । चापागाईंले पीडितलाई सेवा र सहुलियत भन्दा अधिकार दिनुपर्ने भन्दै अब गैरन्यायिक हत्या, अङ्गभङ्ग, विस्थापित, बेपत्तालगायतका घटनाको वर्गीकरण गरेर पीडितको अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी मोहनसिंह थेवेले वर्षौंसम्म समयावधि थपिरहँदा आयोगले काम गर्ला भन्ने अपेक्षा हराएको भन्दै पीडितका आवाज अनुसार अब पदमा बसेर अनेक बहाना देखाउँदै काम नगर्नेहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सरकारले हिम्मत गर्न जरूरी रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा पत्रकार भीम चापागाईंले दुवै आयोगप्रति द्वन्द्व पीडितहरूको विश्वास घटेको पाइएकाले अब आयोगलाई आशाको केन्द्र र विश्वासको वातावरण बनाउन जरूरी रहेको बताए । उनले पीडितको माग के छ त्यो बुझेर बेग्लाबेग्लै घटनाको बेग्लाबेग्लै संम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।


कोकिला ढकाल