कानुन व्यवसायीहरूलाई कोभिड विरूद्धको खोपको व्यवस्था नगरेको भन्दै अदालतको बहस पैरवी बन्द

  ०७८ असार १२ गते

कानुन व्यवसायीहरूलाई कोभिड विरूद्धको खोपको व्यवस्था नगरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर र जिल्ला अदालतमा असार ११ गतेदेखि बहस पैरवी बन्द गरिएको जनाएका छन् ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशन तुलसीपुरका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार धिताल र जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले असार ११ गते संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै निषेध आदेश  अवधिमा  बन्दी प्रत्यक्षीकरण, थुनछेकलगायत अत्यावश्यक काममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई कोभिड विरूद्धको खोप नदिइएको भन्दै बहस बन्द गरिएको जनाएका छन् ।

न्याय सम्पादनका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिनुपर्ने भूमिकामा रहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उच्च र जिल्ला बारले उच्च अदालत तुलसीपुर र जिल्ला अदालत घोराहीमा पत्र लेखेर नियमित बहस पैरवी नगर्ने जानकारी गराएको अध्यक्ष धितालले बताउनु भयो ।

यस अघि कानुन व्यवशायीले  कोभिड विरूद्धको खोप लगाउन पाउनु पर्ने विषयमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले जेठ १० गते कानुन व्यवसायीलगायत अग्रपङ्क्तिमा रहनेहरूलाई कोभिड विरूद्धको खोपको व्यवस्था गर्न जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका  नाममा परमादेश जारी गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएकोले काम रोकिएको जिल्ला बारका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

दाङ जिल्लामा जिल्ला बार एशोसिएशनमा आवद्ध १ सय २७ र उच्च अदालत बार एशोसिएशनमा आवद्ध ३० जना कानुन व्यवशायीहरू रहेका छन् ।

निषेध आदेशका कारण अदालतका नियमित कामहरू हुन नसकेपनि कानुन व्यवशायीहरूले काम रोक्दा थुनुवा सम्बन्धी मुद्दामा समस्या परेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार धनसिङ गिरीले बताउनु भयो ।


जयनारायण पुन