समाचारहरू

जिल्ला जिल्ला अदालतमा कानुन व्यवसायीले माघ ११ गतेदेखि गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमले अदालतको कामकाज ठप्प पारेका छन् ।

न्यायपरिषदद्वारा गत पुस २८ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको प्रकृया नपुर्‍याइ नियुक्ति गरेको आरोप लगाउँदै त्यसैको विरोध स्वरूप अदालती कामकाज ठप्प पारेका हुन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्दा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गर्ने संविधानमा व्यवस्था भएको र न्यायपरिषद ऐनको दफा ५ मा व्यवस्था भए पनि सो व्यवस्था मिचेर न्यायाधीश नियुक्ति गरेकोले सो निर्णय खारेज नभएसम्म आनन्दोलन स्थगित नहुने नेपाल बार एशोसिएशन सिरहाका अध्यक्ष रामस्वप चौधरीले बताए ।

कानुन व्यावसायीहरूले माग सम्बोधन नभए जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यहरूले नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यताबाट सामूहिक राजिनामा दिने चौधरीले बताए ।

यसै गरी माघ ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारी वकिलहरूको तर्फाट एक जनालाई मात्र समेटेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले पनि अदालतको कामकाज बन्द गरेका थिए ।

तर, माघ १२ गते न्यायपरिषदले बिज्ञप्ति प्रकाशन गरी अगामी दिनमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा प्रकृया पुर्‍याउने आश्वाशन दिएकोले सरकारी वकिलहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएको सिरहाका सरकारी वकिल मनोज आर्चायले बताए ।

दैनिक रूपमा औसतमा ५० वटासम्म मुद्दा पेश हुने भए पनि हाल मुद्दा दर्ता र प्रशासनिक काम मात्र भएको जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत टिकाप्रसाद नेपालले बताए । नेपालका अनुसार बकपत्र तथा फैसला नहुँदा न्याय निरूपण हुन सकेको छैन ।

दुर्गा परियार