कानुन व्यवसायीद्वारा अदालतमा धर्ना, सेवा प्रभावित

 

राजविराजका कानुन व्यवसायीहरूले राजविराज नपा-१ स्थित उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास र जिल्ला अदालतको मुख्य ढोकामा माघ २४ गते धर्ना दिएका छन् ।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज बार एसोसिएसन र सप्तरी जिल्ला बार इकाईले दुवै अदालतको मूल ढोकामा बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म दुई घण्टा धर्ना दिएपछि कामकाज प्रभावित हुँदा सेवाग्राहीहरू सेवा लिनबाट प्रभावित भएका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायधीशहरूको नियुक्तिको विरोधमा माघ ११ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका कानुन व्यावसायीहरूले सम्बन्धित पक्षसँग सात बुँदे माग राखेका छन् ।

न्यायपरिषदद्वारा ०७३ पुस २८ गते समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त प्रतिकूल गरिएको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिश खारेज गर्नुपर्ने, न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवम् सदस्यहरू माथि महाअभियोग लगायतको आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कानुन व्यावसायीहरूले नेपाल बार एशोसिएसनले तत्कालै खेल्नुपर्ने भूमिका नखेली उदासिनता देखाएकोमा भर्त्सना गर्दै गैरकानुनी निर्णय खारेज गराउन सशक्त रूपमा क्रियाशील हुन समेत आग्रह गरेका छन् । प्रदर्शनकारी कानुन व्यावसायीहरूले माघ २७ गते जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यहरूले नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्यताबाट सामुहिक राजिनामा दिने बताएका छन् । जिल्ला बार एकाईका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीले माघ २९ गते सभा गरी थप कार्यक्रमको घोषणा गर्ने बताए ।


मनोहरकुमार पोखरेल