कानुन निर्माण प्रक्रिमामा नागरिक समाजको भूमिका बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

  ०७८ मङ्सिर ६ गते

गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले नागरिक समाजसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मङ्सिर ६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका विषयक परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुन निर्माणमा समस्या नभएर कार्यन्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षा, विदेशी राष्ट्रसँग लिने ऋण लगायतका कतिपय कानुन सङ्घीय सरकारले नबनाउँदा सोही विषयसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेशमा मस्यौदाका रुपमा मात्र रहेर बसेको उहाँको भनाइ छ ।

कोभिड महामारीसँगै देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन बनाउँदा जनचेतना, नागरिक सहभागिता र शिक्षा महत्वपूर्ण पाटो भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले व्यवस्थित शासन प्रणालीमा कानुनको ठूलो महत्व हुने भएकाले कानुनलाई नागरिकले ग्रहण गर्न सक्ने कानुन बनाउन निर्माण त्यसको प्रक्रियामा नै सरकारले नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कानुन तथा नीति बनाउने बेलामा धेरै छलफल नहुने तर छलफल भएका बखत नागरिक समाजबाट दिइएका सुझावलाई पनि सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति र कर्मचारीले नसमेट्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा कानुन बनाउने प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी जोगराज गिरीले प्रदेश सरकार केन्द्रका नेताले भनेअनुसार चल्ने गरेको आरोप लगाउँदै सही नेतृत्व भए कर्मचारीले टेरेन भन्नु पर्ने अवस्था नआउने बताउनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका उपमहासचिव अर्जुन भट्टराईले जनप्रतिनिधि सेवा प्रवाहको पाटोमा चुकेका कारण जनतामा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जाग्न सुरु गरेको बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी नानीमैया थापाले जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले कानुन बाउनुपूर्व स्थानीयस्तरमा गएर छलफल चलाउने परिपाटी बसाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

बाग्मती प्रदेश संसदको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेले आफ्नो समितिले कानुन निर्माण प्रक्रियामा १३ ओटै जिल्लामा गएर जनतासँग छलफल गरेको बताउनु भयो ।

बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले सहभागितालाई आआफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्दा समस्या आएको बताउनु भयो ।

बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यले जनतालाई कानुनको भन्दा विकाश निर्माणको चासो बढी हुने भएकाले त्यता मात्र ध्यान दिने गरेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य मीना ज्ञवालीले कानुन बनाउनुपुर्व त्यसको प्रभाव र असरबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले नागरिक समाजले जनतालाई जनप्रतिनिधि कानुन बनाउने व्यक्ति भएको कुरा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य बेलीमाया घलेले संसदले विधायक र कार्यपालिका दुवैको काम गर्नुपरेकाले कानुन बनाउने कुरा गौण बनेको बताउनु भयो ।

photo20211122kathmandu (1)

photo20211122kathmandu (2) photo20211122kathmandu (3)

photo20211122kathmandu (4)

photo20211122kathmandu (5)


विमल पौडेल