समाचारहरू

कोशी प्रदेशसभाकी उप-सभामुख सृजना दनुवारले नेपालमा कानुन निर्माण हुने तर, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृतिका कारण मानव अधिकारको उचित सम्बोधन हुन नसकेको बताउनु भएको छ ।

द लुथरन वर्ल्ड फेडेरेशन नेपालको सहयोगमा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले जेठ १२ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(यूपीआर) को मध्यावधिक समीक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख दनुवारले भएका कानुनको कार्यान्वयन भएमात्र मानव अधिकारको सम्बोधन हुने बताउनु भयो ।

उपसभामुख दनुवारले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्बबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई हेर्दा नेपालको कानुनमा ति सुझावका विषयहरू समावेश भएको तर सुझाव सम्बोधनका लागि काननुको कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको सम्बोधन अझै हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उपसभामुख दनुवारले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक नपर्ने कानुनहरू भए त्यस्ता कानुन खारेज गर्ने, संशोधन आवश्यक पर्नेभए संशोधन गर्ने र थप कानुन आवश्यक भएमात्र नयाँ कानुन बनाउने काममा प्रदेशसभाले ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘पहिले भएका काननुको पूर्ण कार्यान्वयन गरौँ, अनावश्यक कानुन भए खारेज गरौं, संशोधन गर्नुपर्ने भए गरौँ, तर कानुन खात लगाएर मात्रै नराखौं, कार्यान्वयनमा लैजाउँ ।’

उपसभामुख दनुवारले नेपालमा कानुन निर्माण हुने तर, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण मानव अधिकार सवालमा आशा गरिएको जस्तो नजिता राज्यले दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा नागरिक समाजका तर्फबाट निरन्तर खवरदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरीले कार्यक्रममा उठेका सवालहरूलाई प्रदेशसभामा पुर्‍याउने र प्रदेशको क्षेत्राधिकारका सवाललाई सम्बोधन गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख उषा झाले नेपालमा कानुनी रूपमा सबैलाई समानता भएपनि व्यवहारमा समानता नरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारमैत्री, श्रमिकमैत्री, बालअधिकारमैत्री समाज निर्माणका लागि सबैको साझा सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो ।

मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक पवन भट्टले सबै क्षेत्रमा महिला र पुरूषबिच श्रम शोषण, पारिश्रमिकमा विभेदलगायतका समस्याहरू देखिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार विविध सवालमा राज्यले मानव अधिकार संरक्षण, सम्वर्दन र प्रर्वद्धनका लागि गरेका विविध प्रयासहरूको लेखाजोखा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा हुने भएकाले सत्यतथ्य विवरणहरू प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ  केन्द्रीय सदस्य सीता शर्माले दण्डहीनताका कारण हिंसाका घटना बढिरहेकाले त्यसतर्फ राज्य सचेत हुन अवेर भएको बताउनु भयो । उहाँले दण्डहीनता अन्त्य गरेको खण्डमा मात्र नेपाललाई महिला र बालबालिकाका सवालमा मानव अधिकार परिषद्बाट प्राप्त भएका सुझावको कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताउनु भयो ।

महिला अधिकारकर्मी साधना झाले अझै समाजले महिलालाई फरक दृष्टिकोणले हेरेको बताउनु भयो । संविधानमा महिला र पुरूष समान भनिएपनि व्यवहारमा समानता नभएको बताउनु भयो ।

सन्थाल समुदायका अगुवा त्रिभुवन टुडुले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबु आमाका सन्तानलाई नागरिकता नदिँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततिलाई तत्काल नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

विश्वेश्वर ऋषिदेवले मुसहर समुदाय खोला किनारा, सडकको किनारमा बसोवास गर्दै आएको तर, पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले घर भत्काइदिने, उठिवास लगाइदिने गरेका कारण समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ऋषिदेव समुदायले भोगिरहेको नागरिकताको समस्या, बसोवासको समस्या समाधानका लागि ध्यानदिन आग्रह गर्नुभयो ।

मुस्लिम समुदायका अगुवा इमाम हैदरले मुस्लिम समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा  राजनीतिक परिवर्तन आएपनि राजनीतिक मुलधारमा मुस्लिम समुदाय पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

परिवर्तनशील समाज मोरङकी अध्यक्ष मुस्कान श्रेष्ठले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई परिचयपत्र पाउन पनि गाहृो भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले परिचयपत्रका लागि झण्झटिलो प्रावधान राखिएका कारण समस्या आएकाले सहज परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

इन्सेक प्रदेश कार्यालय प्रमुख सोमराज थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेक वहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

  

विनोद सुवेदी