कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

संविधानले स्थानीय तह अन्तर्गत नगरपालिका उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएपनि कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको संयोजकहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक रूपमा संयोजकको जिम्मेवारी दिए पनि अधिकांश स्थानीय निकायका न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई कानुनी ज्ञानको अभाव भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको आँधिखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शर्मिला पौडेलले बताइन् । गाउँपालिकामा न्यायीक समितिको गठन गरेपनि काम गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताइन् ।

न्यायिक सम्पादन कार्य आफैँमा जटिल कार्य भएको र आफूहरूलाई सामान्य खालका घटनामा मिलापत्र गराउने मात्रै अधिकार रहेको बताउँदै पौडेलले न्याय सम्पादन कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र बलियो बनाउनको लागि सरकारले न्यायलयसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताइन् । गाउँपालिकामा पतिपत्नी बिचका झैझगडा, कुलो र पानीसम्बन्धी विवादका घटना बढी आउने गरेको उनी बताउँछिन् ।

गल्याङ्ग नगरपालिकाकी उपमेयर देविसरा थापाका अनुसार नगरपालिकामा जग्गासम्बन्धी विवाद, कुटपिटका घटनासम्बन्धी उजुरी आउने गरेका छन् । उनका अनुसार बेलाबेलामा न्याय सम्पादनसम्बन्धी गोष्ठी र तालिमले केही सहजता भएको भएपनि कहिलेकँही फरक प्रकृतिका घटना आउँदा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।

कालिगण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला भने गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म निवेदन नपरेको बताउँदै सामान्य खालका विषयमा हुने गरेका विवाद वडामै मिलापत्र हुने गरेको जानकारी दिन्छिन् ।


हिमलाल पराजुली