समाचारहरू

कानुनी ज्ञानको अभावमा स्थानीय तहको न्यायिक समितीबाट प्रदान गरिने न्याय सम्पादनमा समस्या परेको न्यायिक समितीका संयोजकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय तहका  उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितीबाट प्रदान गरिदै आएको न्याय सम्पादन कार्य प्रभावकारी तथा पीडितमैत्री बनाउन नसकेको न्यायिक समिति संयोजक तथा सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपप्रमुख मिश्रा आचार्यले बताउनु भयो ।

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न कानुनी ज्ञानको अभाव, अनुभवको कमी, आवश्यक भौतिक सङ्रचना नहुनु र कर्मचारीको अभाव भएका कारण न्याय सम्पादन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको न्यायिक समितिका सदस्य भूमिकास्थान नगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष बाबुराम पन्थी सुनारले बताउनु भयो ।

स्थानीय न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरी, निवेदन माथि अदालतकै तरिकाले काम गर्नु पर्ने भएता पनि थोरै कर्मचारीबाट कार्यकक्षमै काम गर्नु पर्ने र उजुरी सुन्ने छुट्टै कक्ष समेत नभएकोले समस्या हुदै आएको न्यायिक समिति संयोजकहरूको भनाई रहेको छ ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपप्रमुख मिश्रा आचार्यले न्यायिक प्रकृयाका काम गर्दै आए पनि कानुनी ज्ञान, अनुभवको कमी र उजुरी सुन्ने कक्ष नभएकोले गोपनीयतामा केही समस्या भएको बताउनु भयो ।

“कार्य कक्षमै पीडितका उजुरी सुन्नु पर्छ, छलफल गर्नु पर्छ र लेख पढ गर्नु पर्छ । पीडितले आफ्ना पीडा सुनाउने सहज वातावरण चाहिन्छ तब मात्र पीडितले भएका सबै कुरा सुनाउन सक्छन् ।,” मिश्राले भन्नु भयो ।

न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी विज्ञ सहजकर्ता हुनु पर्ने र उजुरी सुन्ने, छलफल गर्ने छुट्टै इजलास कक्ष हुनु पर्ने भूमिकास्थान नगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य सचिब शंकर अधिकारीले बताउनु भयो ।

शितगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख गिता बिसीले– पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास गरे पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट आएकाले कानुनको ज्ञान नभएका कारण समस्या परेको बताउनु भयो ।

न्यायिक प्रकृयालाई व्यवस्थापन गर्न इजलास कक्ष नभए पनि कानुनी ज्ञान भएको सहजकर्ता, छुट्टै कर्मचारी, छुट्टै न्यायिक भए न्याय सम्पादनमा सहज हुने पाणिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नर्मदा पौडेलले बताउनु भयो ।

छत्रदेब गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिसा पन्थीले न्यायिक समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न कानुन विज्ञ र समितिलाई तालिम आवस्यक भएको बताउनु भयो ।

यसैगरी, मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा खनालले पनि  न्याय सम्पादनका लागि हामी तालिम र कानुनी परामर्शकर्ता आवस्यक भएको बताउनु भयो ।

अर्घाखाँची जिल्लामा ६ वटा स्थानीय तह मध्ये तीन वटा नगरपालिका, तीन वटा गाउँपालिकामा रहेका छन् । ६ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा उजुरी सङ्ख्या बढ्न थालेका छन् तर न्याय सम्पादनमा समस्या भएको न्यायिक समिति संयोजकहरुको भनाइ रहेको छ ।

०८० वैशाख ३१ गते