समाचारहरू

नेपाल प्रहरीले सर्वस्वसहति जन्मकैदको फैसला पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आज गरेको गिरफ्तारी कागतालीको न्याय होइन कि कानुनको शासनको सम्मान गर्दै सबै न्यायिक निर्णय र प्रक्रियाको परिपालनाको कदम होस् भन्ने इन्सेकले माग गरेको छ । साथै सरकारको यो कदमको स्वागत र समर्थनसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको साँढे आठ वर्षपछि र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका विरूद्ध अदालतको मानहानीको मुद्दा लागेपछि नेपाल प्रहरीले ढुङ्गेललाई आज गिरफ्तार गरेको हो ।

'माओवादी द्वन्द्वका समयमा पोकली गाविस-२, ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ साल असार १० गते बिहान पोकलीबेसीको मीलबाट धान रोप्ने कामका लागि सामान लिन रामेछापको धोवीहाटमा किनमेल गर्न गएको अवस्थामा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले भरुवा बन्धुक प्रहार गरी हत्या गरेर लिखु नदीमा बगाएका थिए । त्यस घटनामा अदालतले ढुङ्गेललाई दोषी ठहर्‍याएको थियो ।'-इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा कात्तिक १३ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले भने-'उनको गिरफ्तारीपछि पीडित परिवारले बल्ल निर्धक्कसँग रुन पाएका छन् । आफ्नो कुरा भन्न पाएका छन् ।'

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'हामी सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा गरिएका व्यक्ति हत्याको विरोध गर्दै न्याय र समानताको पक्षमा दृढताका साथ उभिँदै आएका छौँ । माओवादी द्वन्द्वको नाममा गरिएका व्यक्ति हत्याका आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सङ्क्रमणकालीन कानुन बनाएर सोही अनुसार कारबाही गर्न हामीले पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छौँ । तत्कालीन समयमा भए/गरेका घटनाका दोषीलाई १ मिनेट मात्रै भएपनि साङ्केतिक सजाय दिनुपर्ने कुरामा हामीले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ । ढुङ्गेलको गिरफ्तारी न्यायका लागि गरिएको अभियानले ढिलो चाँडो सार्थकता पाउँछ भन्ने प्रमाण हो ।'

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ-'बामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिका नाममा गरिएको राजनीतिक ध्रुविकरणका नाममा बढेको कटुता उत्कर्षा पुगेपछि मात्र ढुङ्गेल गिरफ्तार हुनुले केही संशय पैदा गरेको छ । अदालतको अनेक निर्णय/फैसलाहरू राजनीतिक अकर्मण्यताले गर्दा बेवास्ता गरिएको अवस्था छ । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ०७३ चैत ३१ गते ढुङ्गेललाई आफू र आफू मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी परिचालन गरी निज जहाँ भएपनि खोजतलास गरी सात दिनभित्र गिरफ्तार गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा पेश गर्नु भनी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशलाई परिपालना गर्न पनि सात महिना लाग्नुले संशय पैदा गरेको हो । ढिलै भएपनि प्रहरीले उनको गिरफ्तारी गरेबाट अदालतको आदेशको सम्मान गरेको महसुस भएको छ ।'

विगत सशस्त्र द्वन्द्वका कुनै पनि घटनालाई ढाकछोप गरेर न्याय निरूपणलाई बिथोल्न कुनै पनि शक्तिको तागत नचल्ने जनाउँदै इन्सेकले तत्कालीन समयमा भए/गरेका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सङ्क्रमणकालीन कानुन निर्माण गरी सोही अनुसार बेलैमा कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ ।

अनलाइन डेस्क