कर्तव्यबोध सहितको माग दावी गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड (फोटोसहित)

  ०७३ भदौ १४ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भदौ १४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जावफदेही बनाउन इन्सेकले सञ्चालन गरेको परियोजनाको अनुभव आदान प्रदान गोष्ठीका सहभागीहरूले कर्तव्यबोध सहितको माग दावी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कार्यक्रमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एकत्रित गरी सरकारका विभिन्न निकायसँग सहकार्यसमेत गरेर मागदावी गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्य भनेको प्रत्येक नागरिक पनि भएकाले मागदावी गर्दा आफ्नो कर्तव्य भुल्न नहुने बताए । संविधानले परिपालना गरेको कार्ययोजना नै कानुन भएको उल्लेख गर्दै उनले समाज परिवर्तनशील भएझै यो कार्ययोजना पनि परिवर्तनशील हुनु पर्नेमा जोड दिए । संविधानमा भएका प्रावधानहरूको अपव्याख्या भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्याकुरेलले संविधानमा निकै राम्रा प्रावधानहरू लिपिबद्ध गरिएको बताए ।

स्थानीय स्तरमा रहेको स्रोत र साधानलाई परिचालन गरिनु पर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलको जोड थियो । मानव अधिकार र लोकान्त्रिक प्रकृयाद्वारा अति विपन्न वर्गको अधिकारको क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेमा इन्सेक अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए ।

पशु विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णचन्द्र ठकुरीले इन्सेकले सञ्चालन गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी यो कार्यक्रम ७५ जिल्लामा गरिएको भए थप प्रभावकारी हुने बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या तलदेखि माथिसम्म रहेकोले ती समस्याको सुधार गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख लेखनाथ आचार्यले सरकारले खाद्य सम्प्रभूतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अनिवार्य शिक्षाका लागि शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन ल्याइएको बताए । सरकारी संरचनाले मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले भने-'यसमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ ।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले मानव अधिकार र लोकतान्त्रका लागि इन्सेकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले राम्रो काम गरेको भएपनि यो पर्याप्त नरहेको बताए ।

मातृ मृत्यु दर र सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले उच्च रूपमा उपलब्धि हासिल गरेको उनको भनाइ छ । संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई समेटेकोले यससँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा रहेको विकृतिहरूलाई अधिकारकर्मीहरूले निगरानी गर्दै सचेत गर्न आग्रहसमेत गरे ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराम गौतमले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै यो कार्यक्रमले जिल्ला तथा स्थानीय स्तरसम्म सेवाग्राही र सेवाप्रदायक निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गराएको बताए ।

इन्सेकका महासचिव रमेशचन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याएको भए पनि सन्तुष्टि हुने गरी उपलब्धी हासिल हुन नसकेको बताए ।

सबै फोटोः विमलचन्द्र शर्मा

KIOS Project : Sharing Programme

KIOS Project : Sharing Programme

KIOS Project : Sharing Programme

KIOS Project : Sharing Programme

Photo20160831Ktm1 Photo20160831Ktm2 Photo20160831Ktm3


इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय