समाचारहरू

कर्णाली प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्बाट ६३ दिनको अवधिमा १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । वर्षातका कारण आएको पहिरो तथा बाढीमा परी ती व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका हुन् । विपद्बाट मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिमका पाँच जना रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्ण रोकायले जानकारी दिनुभयो । रोकायका अनुसार विपद्बाट मृत्यु हुनेमा जाजरकोटका दुई जना, सुर्खेतका दुई जना र दैलेखका एक जना रहेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार यो वर्षको विपद्जन्य मनसुन ०८१ जेठ २८ गतेदेखि सुरु भएपछि हालसम्म विपद्मा परी एक जना बेपत्ता भएका छन् । यस्तै विपद् घटनामा परी २१ जना महिला, ३४ जना पुरुष गरी ५५ जना घाइते भएका छन् । उपचारपछि अधिकांश नागरिक घर फर्किएको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रोकायले बताउनु भयो । यस्तै यो अवधिमा विपद्का घटनाबाट १ सय ४५ परिवार विस्थापित भएको उहाँको भनाइ छ । जसमा निजी आवासतर्फ ९० पूर्ण क्षति, ५९ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । यस्तै सार्वजनिक संरचनातर्फ १० पूर्ण र ६ ओटामा आंशिक क्षति भएको छ । २ सय ५७ पशु चौपायको मृत्यु भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको कालीकोट, रुकुम पश्चिम जिल्ला विपद्को बढी जोखिममा रहेको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रोकायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्षको घटना सङ्ख्या हेर्दा विपद्बाट सबैभन्दा बढी कालीकोटमा १ सय ९ ओटा र रुकुम पश्चिममा ५३ ओटा घटना भएका छन् । विपद्बाट जोगिनका लागि सतर्कता अपनाउनु र सचेत हुन विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रोकायले अनुरोध गर्नुभयो । कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् शाखाले यो वर्षको विपद् पूर्व तयारी कार्ययोजना बनाएको थियो । सोही अनुसार विपद् न्यूनीकरणमा सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रमुख रोकायले विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बिमा बापत ६ करोड ९० लाख रकम दिइएको बताउनु भयो । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा विपद् घटनामा परी ज्यान गुमाएका १ सय ६६ जनाका आफन्त तथा हकदारहरूलाई ३ करोड ७२ लाख बिमा रकम भुक्तानी गरिएको छ । उहाँले गत वर्ष मनसुनजन्य विपद्को आपतकालीन उद्धार तथा राहतका लागि भनेर नेपाली सेनालाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट २२ लाख ७६ हजार भुक्तानी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै गत वर्ष जिल्ला विपद् समितिहरूलाई विपद् उद्धार, राहत कार्यक्रमका लागि पठाइएको मध्ये ४ करोड ४५ लाखभन्दा बढी रकम अहिले पनि कार्यालयमा रहेको र उक्त रकम पीडितहरूलाई वितरण गर्न ताकेता गरिरहेको रोकायले इन्सेकलाई जानकारी दिनुभयो ।

पूर्ण सार्की