समाचारहरू

'मसान हटाउन झारफुक गर्नसम्म गरियो । गाउँभरिका धामीझाँक्री कोही बाँकी छैनन् । निको भएन ।'-नौ महिने छोराको उपचारका लागि सुर्खेत आएकी धौलागोह-३, कालिकोटकी सीता विकले स्वास्थ्य चौकी पुगेपछि मात्र बच्चा कुपोषित भएको थाहा पाइन् । आफ्नो बच्चाको अवस्थाबाट चिन्तित् सीताले भनिन्-'कुपोषणसँग हामी कहिलेसम्म लड्ने ? उनको भनाइबाट सीताको भनाइले कर्णालीमा अहिले पनि कुपोषण खाद्य सङ्कबाट ग्रसित छ भनेर । मा जिल्ला अस्पताल मान्ममा तौल गर्दा उनको छोरा छोरा कुशल चार केजी एक सय ग्रामको मात्र छ । पाँच महिनादेखि झारफुक गर्न लाग्दा कुपोषित छोराको छाला त के कलिला हड्डीसमेत सुक्न थालिसकेको उनको भनाइ छ । सीताका परिवारलाई आफ्नै बारीको उत्पादनले ३ महिना मात्र पुग्छ । उनी बिहान निस्केपछि फर्कँदा रात परिसकेको हुन्छ ।

यहाँ कुपोषणको शिकार हुने सीताको बच्चा मात्र छैनन् । रकु गाविस-४ की शुक्ला सुवेदीका दुई बच्चाको पनि हालत उस्तै छ । उनको एक छोरा कल र छोरी सुपारी पनि शीघ्र  कुपोषणले ग्रसित छन । 'घरमा बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ छ । कसरी पोषण युक्त खाना खुवाउने ? सरकारले दिएको २ सय रुपियाँ भत्ताले एक दिनको लागि खाना खाने चामल पुग्दैन ।'-शुक्ला भन्छन् । सिपखाना गाविस-६ का १४ महिने शुसीला योगीको कुपोषणका कारणले मङ्सिर १ गते जिल्ला अस्पताल मान्म लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भयो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाल जिल्लाभर १ हजार ९ सय २२ जना कडा कुपोषित बालबालिका रहेका छन् । ती मध्ये औसतमा ६५ प्रतिशत बालिका रहेको कार्यालयले जनाएको छ । '६५ प्रतिशत बालिका र ३५ प्रतिशत बालक कुपोषणका कारण पीडित छन् ।'-जिल्ला अस्पताल कालिकोटका प्रमुख डाक्टर कौशल अलिले भने ।

त्यसैगरी मुगुमा १० प्रतिशत, जुम्ला, हुम्लामा नौ/नौ प्रतिशत, डोल्पामा आठ प्रतिशत, कालिकोटमा ६ प्रतिशत बालबालिकाहरूको कुपोषणबाट वर्षनि मृत्यु हुने गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल बताउँछन् । उनका अनुसार घरमा पर्याप्त खानेकुरा भएकाहरूले पनि पोषणबारे जानकारी नपाउँदा कुपोषणले भयावह रूप लिइरहेको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रमै यो समस्या धेरै देखिएको उनको भनाइ छ ।

हरेक पाँच/पाँच वर्षा गरिने नेपाल स्वास्थ्य जनसाङ्ख्यिक सर्भेक्षणले पुड्कोपना भने घट्दै गएको देखाएको छ । यस क्षेत्रका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका ५० प्रतिशत पुड्का, ११ प्रतिशत ख्याउटे र ३६ प्रतिशत कम तौल भएका छन् । कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनिका ४७ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता छ ।

यस क्षेत्रमा प्रजनन् उमेर (१५ देखि ४९ वर्ष)का १९ प्रतिशत महिला कुपोषित छन् भने ४८ प्रतिशत गर्भवतीमा रक्तअल्पता छ । शिशु जन्मेदेखि ६ महिनासम्म लगातार आमाको दुध खुवाउनुपर्छ । तर, ४० प्रतिशत आमाले मात्र यस अवधिमा दूध चुसाउने गरेको पाइएको छ । बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन गर्ने मुख्य सूचक तौल हो । जन्मेदेखि दुई वर्षसम्म हरेक महिना अर्थात् २४ पटक बच्चालाई तौलिनुपर्छ । तर, कर्णालीमा औसतमा एक पटक तौल लिएको तथ्याङ्क छ । कर्णाली क्षेत्रमा सरकारले कुपोषण न्यूनीकरणका लागि पाँच वर्षमुनिका बालाबालिकाहरूको लागि रु २ सयका दरले वितरण गर्दै आएको यसको दुरुपयोग र अपुगताले समस्या देखिएको जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दयारम सिम्खडा वताउँछन  । कर्णाली क्षेत्रका ग्रामीण भेगमा जगेडिएर रहेको लैंगिक विभेद, परनिर्भरता, अन्धविश्वास, भोकमरी र समुदायको निष्कृयताको कारण बालबालिकामा कडा कुपोषण ब्याप्त रहेको छ । बालक भन्दा पनि बालिकालाई दोश्रो दर्जाको सन्तानको रूपमा लिने प्रवृत्ति स्थानीय स्तरमा रहिरहेका कारणले बालकको दाँजोमा बालिका दुई गुण बढी कुपोषित रहेका छन् ।

यस्तै भिटामिन 'ए', आइरन चक्की, जुकाको औषधि वितरण, आयोडिनयुक्त नुन खुवाउने कार्यक्रम, बालबालिकाको वृद्धि अनुगमनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् । अतिशीघ्र कुपोषण हटाउन भेरी अञ्चल, अन्य अस्पतालमा पोषण पुनर्स्थापनागृह सञ्चालन भए पनि कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा छैन ।

हाल जिल्लामा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, शीघ्र कुपोषणको एकीकृत ब्यवस्थापन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, आमा तथा बाल स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम, मातृ शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण, परजिविनियन्त्रण, रक्तअल्पताको रोकथाम, बृद्धि अनुगमन सेवा, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' कार्यक्रम, लगायत विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी एक दर्जन बढी कार्यक्रम सञ्चालन पनि सबै कार्यक्रमहरू प्रभावहीन भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङघले ०१६ देखि ०२५ लाई पोषण सुधारका लागि कार्य गर्ने भनेर नेपाललाई पोषण दशकसमेत घोषणा गरेको छ भने कर्णालीमा भने वर्षेनी बालबालिकाहरू कुपोषणबाट पीडित भइरहेका छन् ।

 

कालीवहादुर मल्ल