समाचारहरू

सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको माघ २८ गते बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन न्यायको विषयमा छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन निर्माण गरी संसदमा पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समयसिमाभित्र आयोगहरूले काम सम्पन्न नगरेपछि माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षदुवै आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो कुरालाई मध्यनजर गर्दै समितिले आयोगहरूको कानुन निर्माण र संशोधनका लागि आवश्यक प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सत्य निरूपणतथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन-२०७२ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित संसदमा पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ख्याल गर्दै आयोगले ऐनमा भएका आठ ओटा बुँदामा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

विवेक ढुङ्गाना