समाचारहरू

संविधान भाग–३ मा मौलिक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३५ को (उपधारा १) मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनि ब्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि जिल्लामा भने संविधानले ब्यवस्था गरे बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था छैन । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि यातायातको सहज उपलब्धता हुनु अनिर्वाय हुन्छ ।

अझ आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स हुनुपर्ने गरी कानून बनाएको छ ।

तर, व्यवहारमा सो नहुँदा आठराई त्रिवेणी गाँउपालिकाका स्थानीय आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

गाउँपालिका केन्द्र हाङपाङसँग पाँच ओटै वडा सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै स्थानीयले गाँउपालिकासँग एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेपनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

नेसुम आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अशोककुमार तामाङले बिरामीलाई स्टेचरमा बोकेर मुस्किलले सदरमुकाम पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको बताए ।

प्रअ तामाङले भने–“सुत्केरी महिला र बृद्धबृद्धा बिरामी हुँदा सार्‍है हैरान हुन्छ । ट्याक्टरमा लैजान असम्भव हुन्छ ।”

मानव अधिकारकर्मी खड्गविक्रम सुवेदीले राज्यले मौलिक हकलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताए ।

संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएपनि आकस्मिक सेवाका लागि गाँउपालिकासँग एम्बुलेन्स नुहुन दुखद् रहेको उनको भनाई छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलाले प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स दिन्छौँ भनेकाले खरिद नगरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा खरिदका लागि २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेतापनि प्रदेश सरकारको आश्वासन पाएकाले खरिद नभएको अध्यक्ष सिटौलाले बताए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष मन्जु पौडेल भट्टराईले सुत्केरी र बृद्धबृद्धा, बालबालिका बिरामी हुँदा सबैभन्दा बढी समस्या भएको बताइन् ।

उपप्रमुख भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षभित्र जसरी भएपनि एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीले रेफर गरेलगत्तै स्ट्रेचरमा बिरामी बोक्न गाउँमा मान्छे खोज्न हिँड्नु पर्ने दिनको अन्त्य गर्न स्थानीयले ज्ञापनपत्र गाँउपालिकामा बुझाएका छन् ।

देवराज गुरुङ