समाचारहरू

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पर्वतमा विभिन्न चार प्रकारका १ सय ५५ ओटा प्राकृतिक विपद्का घटना भएका छन् । जसमा पाँच जनाको मृत्यु भएको तथा ६० लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिका संयोजक केदारनाथ शर्माका अनुसार एक वर्षको अवधिमा बाढी पहिरोका ९९, आगलागीका ४१, करेन्ट लागेका पाँच र चट्याङका १० ओटा घटनाहरू अभिलेखित छन् ।

यिनै ३टनाहरूमध्ये बाढी पहिरोमा परेर चार जना र आगलागीमा परेर एक जनाले ज्यान गुमाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनु भयो ।

आगलागीबाट दुई, करेन्टबाट तीन र चट्याङ लागेर सात जना गरी १२ जना घाइते भएका र बाढी पहिरोमा परेका एक जनाको पत्तो लागेको छैन ।

पशुपंक्षीतर्फ बाढी पहिरोमा १०, आगलागीमा १८ र चट्याङमा दुई गरेर ३० ओटाको मृत्यु भएको छ । भौतिक क्षतितर्फ करिब ६० लाख ७५ हजार रुपियाँ बराबर रहेको प्रहरीले विवरण सङ्कलन गरेको छ ।

बाढी पहिरोबाट ६० लाख ३० हजार रुपियाँ, आगलागीबाट ३१ हजार रुपियाँ र चट्याङबाट १४ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । बाढी पहिरोमा परेर ७० ओटा घर, ११ ओटा गोठ र १८ ओटा अन्य संरचनामा, आगलागीबाट १२ ओटा घर, ११ ओटा गोठ र १८ ओटा अन्य संरचनामा, करेन्टबाट दुई ओटा अन्य संरचनामा र चट्याङबाट सात ओटा घर, तीन ओटा गोठ गरी १० ओटामा क्षति भएको शर्माले जानकारी दिनु भयो ।

शर्माले जिल्लामा हुने गरेका विपद्का घटना न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयबासीहरूको सहयोगमा विपद् प्रतिकार्यका लागि सकेसम्मको मिहिनेत गरिरहेको बताउनु भयो ।

जिल्लामा विपद्का घटनाहरू बर्सेनी बढ्दै गएपनि स्थानीय सरकारहरूले ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन् । पर्वत जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये मोदी गाउँपालिकाले मात्रै विपद् प्रतिकार्य योजन निर्माण गरेर विपद् व्यवस्थापन तथा सहयोग गर्दै आएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर क्षेत्रीले विपद्का हरेक घटनालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि गाउँपालिकामा बनेको विपद् प्रतिकार्य योजनालाई आधार मानेर काम गर्दै आएको बताउनु भयो ।

जलजला गाउँपालिकाका विपद् फोकल पर्सन चित्रानाथ आचार्यका अनुसार हाल सम्म विपद् व्यवस्थापन योजना नबनको र आर्थिक सहायता कार्यविधिलाई आधार मानेर विपद्का घटनाबाट पिडितहरूलाई सहयोग गरिँदै आएको बताउनु भयो ।

कतिपय स्थानीय तहहरूले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्माण गरेको जिल्ला विपद् प्रतिकार्य योजनालाई आधार मानेर काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले बताउनु भयो ।

नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन एन २०७४ को दफा ११ बमोजिम् सबै स्थानीय तहहरूले विपद् पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सन्तोष थापा