एक दशकदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा

  ०७३ असोज २७ गते

सामान्यतया अदालतबाट कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो दुई वर्षभित्रै हुने अदालती तालिका भएपनि महोत्तरीको सुन्दरपुर-९ का एउटै परिवारका तीन दाजुभाइ नौ वर्ष चार महिना भइसक्दासम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा नै जीवन बिताइरहेका छन् ।

गाउँकै विशेश्वर मण्डलको हत्या गरेको आरोपमा एकै घरका दाजुभाइ रामनन्दन यादव, रामदुलार यादव र वीरेन्द्र यादवविरुद्धको मुद्दा फैसला हुन नसक्दा नौ वर्षचार महिना भइसक्दासम्म पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नुपरेको हो ।

दुई पक्षबीचको झैझगडाका क्रममा ०६४ जेठ २३ गते गाउँकै विशेश्वर मण्डलको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले तत्काल गिरफ्तार गरी महोत्तरी जिल्ला अदालत पेश गरेको थियो ।

अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा कारागार पठाइएका तीनै दाजुभाइ सम्बन्धित मुद्दा फैसला हुन नसक्दा यति लामो समयसम्म पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै रहनु परेको हो ।

महोत्तरी कारागारमा रहेका रामनन्दन र रामदुलारले उक्त मुद्दा किन फैसला हुन नसकेको भन्ने बारे जानकारी विहीन भएको बताएका छन् ।

'घरका तीनै दाजुभाइ जेलमा बन्द छौँ ।'-कारागारमा उनीहरूको मुद्दाबारे सूचना सङ्कलन गर्न पुगेका पुगेका सञ्चारकर्मीसँग रामदुलार यादवले भने-'मुद्दाबारे बुझिदिने कोही नहुँदा फैसला हुन सकेन । किन यस्तो भयो हामीले बुझन सकेका छैनौं ।'

पुर्पक्षका लागि थुनामा तीनै दाजुभाइ एकसाथ महोत्तरी कारागार पठाइएका भए पनि कान्छा वीरेन्द्र यादवलाई केही महिनाअघि कारागार सरुवा गरी हाल सप्तरी कारागार राजविराजमा पठाइएको महोत्तरी कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

तीनै दाजुभाइलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको र कान्छा वीरेन्द्रलाई ठाउँ अभावले कारागार सरुवा गरिएको महोत्तरी कारागारका जेलर शोभेन्द्र ठाकुरले बताए । पुर्पक्षका लागि थुना राखिएको अवधि नौ वर्षचार महिना हुँदासम्म पनि तीनै दाजुभाइबारे अदालतबाट अन्य कुनै व्यहोराको आदेश नआएको जेलर ठाकुरको भनाइ छ ।

यसैबीच, दुई बर्षमा टुङ्गनिुपर्ने मुद्दा नौ वर्षभन्दा बढी लम्बिनुमा मुद्दाबारे बीचमा भएका घटनाक्रम कारण बनेको महोत्तरी जिल्ला अदालतले जनाएको छ । यो मुद्दा फैसलाको अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला ०६८ साल फागुन १५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएको छ । यो निर्णयसँगै तत्सम्बन्धी पत्र पाएपछि ०७० साल जेठ २३ गतेको निर्णयको मुल्तबी रहेको अदालतका स्रेस्तेदार जानकीरमण यादवले जानकारी दिए ।

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको उजुरीबारे ०७२ साल पुस ३० गते संवैधानिक इजलासले फिर्ता लिन नमिल्ने निर्णय गरेपनि सोसम्बन्धी विस्तृत विवरण प्राप्त हुन नसक्दा मुद्दा मुल्तबीमै रहेकाले फैसला हुन नसकेको स्रेस्तेदार यादवको भनाइ छ ।


अजयकुमार साह