समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापाले एकल महिलाका सवालमा सरकारले काम नगरेको आरोप लगाउँदै एकल महिलाहरूको सवालमा राज्यले मानव अधिकारको हनन् गरेको बताउनु भएको छ ।

मानव अधिकारका लागि महिलाः एकल महिलाको ३२ औँ केन्द्रीय साधारणभाको अवसरमा ०८० असोज ११ गते धादिङबेसीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा साधारणसभा उद्घाटनको अवसरमा राज्य एकल महिलाको अधिकारलाई बेवास्था गरेर बसेको बताउनु भएको हो ।

एकल महिला सुरक्षा कोष खडा गरी चार वर्ष अघिदेखि एकल महिलाका लागि एम्बुलेन्स, उपचार खर्च, न्यायिक प्रकृयामा सहयोग गर्न सघाउन ल्याइएको सरकारको नीति र बजेट चार वर्षदेखि कार्यान्वयन नगर्दा एकल महिलाहरू अन्यायमा परेको बताउनु भयो ।

चार वर्षदेखि सरकारले एकल महिला सुरक्षा कोषका लागि विनियोजन गरेको ८ करोड रुपियाँ खर्च गर्न कोष सञ्चालनसम्बन्धी नीति र विधि नबनाएपछि थन्किएर बसेकोले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै पत्राचार गरी विधि बनाउन महिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको आयोगका सदस्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।

देशभरका ७० भन्दा बढी जिल्लाबाट सहभागी एकल महिला अगुवाहरूको भेलाले महिला र एकल महिला अधिकारका लागि धादिङ घोषणापत्र जारी गर्ने बताउँदै एकल महिलाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा सहुलियत र छुटका लागि राज्यले ऐन बनाएर व्यवस्था गर्नु पर्ने माग सरकारसँग गर्न लागेको बताउनु भयो ।

महिला अधिकारका लागि कार्यरत एवम् एकल महिला मायाँदेवी शर्माले आफूले बागमती प्रदेश सभामा एकल महिला परिचयपत्र बनाउन, एकल महिलाका लागि बजेट छुट्याउन सरकारसँग माग गरे पनि माग पुरा नभएको आरोप लगाउनु भयो ।

मानव अधिकारका लागि महिलाः एकल महिलाका अध्यक्ष कविता पाण्डेले सबै एकल महिलालाई उमेरको हद विना नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु पर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा छुट दिनु पर्ने लगायतका माग एकल महिलाहरूको रहेकोले अबका दिनमा यसका लागि एकताबद्ध भएर लाग्ने बताउनु भयो ।

सीताराम अधकारी