एकद्वार प्रणालीबाट गैरसरकारी संस्थाको काम गर्ने व्यवस्थाका लागि सरोकारवालाको जोड

स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्था व्यवस्थापन गर्न बनेको (नमूना) ऐन, २०७४ का सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Photo20170922lalitpur (1)

गैरसरकारी संस्थाका काममा अवरोध पुर्‍याउने गरी विभिन्न निकायमा जानुपर्ने झञ्झटबाट मुक्त पार्न पनि एकद्वार प्रणालीको आवश्यकतामा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।

Photo20170922lalitpur (3)

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले संस्थाको काम अनुसार स्थानीय तह/प्रदेश वा सङ्घमा दर्ता र नविकरणको काम गर्नुपर्ने विचार राखे । उनले स्थानीय तह पिच्छे काम गरी पाउँ भनेर अनुमति लिन कठिनाई हुने बताए । बारम्बार यो विषयमा छलफल भइरहेको भएपनि सरकारी निकाय यस प्रति बेखबर सरह मौन बसेको प्याकुरेलको आरोप छ ।

Photo20170922lalitpur (4)

'वैदेशिक सहयोग तथा स्वदेशी सहयोगमा छुट्टाछुट्टै नियम लागू गरी त्यसै अनुसारको क्रियाकलाप अघि बढाए उचित हुन्छ । नकि समाज कल्याण परिषद्, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतले भिन्ना भिन्नै नियम लागू गरी गैससहरू लाई अन्योलमा पार्ने काम गरून् ।'-प्याकुरेलले भने ।

Photo20170922lalitpur (5)

गैसस महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण गौतमले सबै मन्त्रालयहरूले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार विभिन्न ऐन तथा नियमहरू ल्याई रहेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले भने-'छलफल भएको गैसस व्यवस्थापन (नमूना) ऐन २०७४ को विषयमा भएका सकारात्मक पक्ष र सुधारात्मक पक्षको सूची बनाएर मन्त्रालय तथा सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गर्र्छौँ ।'-गौतमले भने ।

Photo20170922lalitpur (6)

गैसस व्यवस्थापन (नमूना) ऐन २०७४ नमूना भनेर ल्याएपनि चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट यस विषयलाई जटिल बनाउन खोजिएको अधिकारकर्मी चरण प्रसाईको आरोप छ । 'तर, हामीले यस विषयलाई  सहज ढङ्गले लिएर बुद्धिमानी अपनाएर अघि बढी पहिला जसरी जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएपछि देशभर नै काम गर्न सकिन्थ्यो त्यसैगरी एक स्थानीय तहमा दर्ता भएपछि देशको जुनसुकै स्थानमा गएर काम गर्न सक्ने वातावरणको लागि पैरवी गर्नुपर्छ ।'-प्रसाईले भने ।

स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्था व्यवस्थापन गर्न बनेको (नमूना) ऐन २०७४ बारे नागरिक समाजको सरोकारहरू समेटेर अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले छलफल चलाएका थिए । 'यस ऐनका केही सकारात्मक विषयहरू समेटियको भएता पनि धेरै विषयहरू नियन्त्रणमूखी र अन्योल सिर्जना गर्ने किसिमका छन् ।'-अधिवक्ता खड्काले भने । कार्यक्रम इन्सेकले ललितपुरमा असोज ६ गते आयोजना गरेको हो ।

सबै फोटो :रमेशप्रसाद तिमल्सिना


अनलाइन डेस्क