उपभोक्ता अधिकारको लागि उजुरी डेक्स व्यवस्था गर्नु पर्ने माग
उपभोक्ता अधिकारको लागि उजुरी डेक्सको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरले माघ १८ गते जनकपुरमा आयोजना गरेको उपभोक्ता अधिकारको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले व्यवसायीलाई सेवाभावले काम गर्न र उपभोक्तालाई जागरुक हुन आग्रह गरे । घरघरमा मानव अधिकारको अवस्था निर्माण गर्न हरेक व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने आयोगका सदस्य पाठकले बताए ।
आयोगका सदस्य पठकले भने-'राजनीतिक खिचातानी भइरहेको अवस्थामा मुलुकमा दण्डहीनता र अपराध पनि बढेको छ । आफ्नो अधिकार खोज्नुस् । तर, अर्काको अधिकार हनन् नहोस् भन्ने विषयमा पनि सचेत हुनुस् ।'
कार्यक्रममा इन्सेकद्वारा गठित जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह धनुषाका संयोजक सुरेश यादवले पटकपटक जनकपुरका उपभोक्ताहरू ठगिने गरेको र गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गरिरहेकोले उपभोक्ता अधिकारको लागि उजुरी डेक्स व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरे ।
वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपालीले राजनीतिक सङ्क्रमणको आडमा सामाजिक उदण्डता बढेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले लुट मच्चाएको बताए । 'अहिलेको समाजमा सेवाभाव त पाउनै मुश्किल भयो'-उनले भने ।
विनोदकुमार रविदास
सम्बन्धित समाचारहरू
हत्या घटनाका आरोपित नन्देभाइ गिरफ्तार
माडी नपा-७ देवेन्द्रपुरकी ७१ वर्षीया विष्णुमाया रानाभाटलाई खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले माडी नपा-७ का ६२ वर्षीय नन्देभाइ (नन्दका पति) टीकाराम रानाभाटलाई असोज २६ गते गिरफ्तार गरेको छ…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
अपाङ्गता हुनुभएकी १९ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–५, जम्बुकाँधका २१ वर्षीय रमेश सावदलाई प्रहरीले ०८१ असोज २७ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित युवतीलाई आरोपितले असोज २३ गते…
कोशी प्रदेशमा रहेका अधिकांश बर्थिङ्ग सेण्टर प्रभावकारी छैनन्
बर्थिङ्ग सेण्टर सञ्चालनका लागि प्रसूति गर्ने तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई आवासीय व्यवस्थादेखि उपकरणहरु सबै उपलब्ध हुनु पर्छ । तर, कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बर्थिङ्ग सेण्टर सुविधा सम्पन्न र प्रभावकारी नभएको…
ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहारा र गरिबी निवारणका लागि सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिएको छ । तर,…
कोशी प्रदेशका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सुधारगृह हुन सकेनन् कारागार
अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । कारागारमा…