उद्योगबाट निष्कने फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालतको आदेश

  ०७८ माघ २४ गते

उच्च अदालत तुलसीपुरले उद्योगबाट निस्कने फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न माघ २१ गते घोराही सिमेण्ट उद्योगको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश माधवराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले उद्योगबाट निस्कने फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्न आदेश गरेको हो ।

घोराही उप–महानगरपालिका– ३ र ४ गोग्लीमा रहेको घोराही सिमेण्ट उद्योगले वातावरणीय मापदण्डको वेवास्ता गर्दै सिमेण्ट उत्पादन गर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) फियान नेपाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङ तथा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूले ०७७ चैत ५ गते मापदण्ड अनुसार सञ्चालनको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

अदालतले रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उद्योगबाट निस्कने सबै फोहर खोलामा नपठाउन र त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न आदेश गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरका सूचना अधिकारी भुपाल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

भण्डारीकाअनुसार उच्च अदालतले उद्योगबाट धुँवा, धुलोलगायतका प्रदूषण फैलिन नदिन मापदण्डभित्रै सञ्चालन गर्न पनि आदेश गरेको छ । त्यसका लागि उद्योगभित्र धुलो, धुँवाजस्ता प्रदूषणलाई मापदण्डभित्रै राख्न सोहीअनुसारका उपकरण राख्न उच्च अदालत तुलसीपुरले आदेश गरेको हो ।

नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार, खाद्य अधिकार तथा सूचनाको अधिकारलगायत नेपालको संविधानले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका विषयहरूको सम्मान हुनेगरी आदेशको माग गरिएको थियो ।

इन्सेक जिल्ला सहजकर्ता विनोद केसी, स्थानीय पीडितद्वय भरतराज देवकोटा, गिरीराज सुवेदी, खाद्य अधिकार सञ्जालको तर्फबाट हुमा डिसी, फियान नेपालका सुरेशकुमार गौतम, सिसा नेपालको तर्फबाट साजिदा सिद्दिकीलगायतले उद्योगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।


जयनारायण पुन