इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा स्थानीय नागरिकलाई समस्या

  २०८१ वैशाख २७

माथिल्लो डोल्पामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले वर्षौदेखिको समस्या झेलिरहेका छन् ।

भूगोलको हिसाबले माथिल्लो डोल्पा, मध्य डोल्पा र तल्लो डोल्पा गरेर तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । माथिल्लो डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, छार्काताङ्सोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू एक हप्ताको पैदल बाटो हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम दुनैमा सेवा लिन बाध्य छन् ।

सदरमुकामदेखि धेरै टाढा डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका रहेको छ । पैदल हिँडेर पाँचदेखि ६  दिनपछि सदरमुकाम दुनै पुगिन्छ । बाटोमा कम्तीमा ७ हजार देखि १० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ । राज्यले माथिल्लो डोल्पाबासीलाई वर्षौदेखि अन्याय गरिरहेको स्थानीयबासी ३१ वर्षीय तेम्बा लामाले गुनासो गर्नुभयो ।

हप्तौं दिन लगाएर भिरको बाटो पैदल यात्रा गर्दा ज्यानको समेत जोखिम हुने गरेको छ । यहाँका बासिन्दा नागरिकताको लागि मात्रै नभई प्रशासनदेखि पाउने सामान्य सिफारिसको लागि समेत सदरमुकाम दुनैसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

नागरिकता बनाउन, सीमा पास कार्ड र जनजातिको सिफारिस लगायतका  कामको लागि अझै पनि सदरमुकाम दुनै पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ का ४० वर्षीय वडा अध्यक्ष छिरिङ घुटुर मगरले दुखेसो गर्नु भयो ।

स्थानीयबासीले पटक पटक इलाका प्रशासन कार्यालयको माग गर्दा समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।  जिल्लाको तीन पालिकालाई समेट्ने गरेर इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको पटक पटक माग गरेपनि आफ्नो माग सुनुवाइ नै नभएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ का ३५ वर्षीय सामाजिक अभियन्ता समेत रहेका ग्याल्पो भोटेले बताउनु भयो ।

यसैगरी, माथिल्लो डोल्पाका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका ‘धो’ मा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेर बहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । त्यहाँका स्थानीयको समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

माथिल्लो डोल्पाका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन देखि सेवा प्रवाह लिनको लागि भौगोलिक विकटताको कारण सदरमुकाम दुनैसम्म आउजाउ गर्न निकै कठिन रहेको भन्दै सहज सेवा पहुँच प्रदान गर्न इलाका प्रशासनको माग गर्दै आएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी प्रसाद दाहालले बताउनु भयो । स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।


पुर्ण सार्की