समाचारहरू

इन्सेक अनलाइनमा भदौ १५ गते "जग्गाधनी पूर्जा नभएका २६ घर परिवार राहतबाट वञ्चित" शीर्षकमा समाचार छापिएपछि मेलम्ची नपा-१२ स्थित शिखरपुरका २६ माझी घर परिवारलाई राहत दिलाउन समुदायिक मेलमिलाप केन्द्र सक्रिय भएको छ ।

इन्सेक अनलाइनमा समाचार छापिएपछि जिल्लामा क्रियाशील रहेको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालको बैठक बसेको हो । केन्द्रद्वारा गठन गरिएको जिल्लास्तरीय समुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको बैठक भदौ १७ गते बिहान बसेर जग्गाधनी पुर्जा नभएर आवास पुनःनिर्माणको लागि सम्झौता हुन नसकेका मेलम्ची नपा-१२ शिखरपुरको सञ्जेलटारस्थित माझीबस्तीका २६ घर परिवारलाई राहतको लागी दुवै पक्षसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र पहल गरिने निर्णय गरेको छ ।

समुदायिक मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक तथा जिल्ला अदालतका तहसिलदार बिदुर कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिए ।

मेलमिलाप केन्द्रका सदस्य तथा पुनःनिर्माण प्राधिकरणका जिल्ला संयोजक भूवनेश्वर लामिछानेले जग्गासम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै भएकोले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको बताए ।

जिल्लास्थित सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, वन, नापी, मालपोत र महिला तथा बालबालिका कार्यालयलगायत १३ ओटा सरकारी कार्यालय रहेका छन् ।

केन्द्रका जिल्ला संयोजक उद्धव अधिकारीले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रले जल, जङ्गल र जमिनसँग सम्बन्धित विवादहरू मेलमिलापको माध्यमद्वारा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य रहेकोमा इन्सेक अनलाइनमा आएको समाचारले हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको बताए ।

सञ्जेलटारका माझीहरूले विगत ६५ वर्षअघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको सो जग्गा नवलपुर गाविसस्थित राजेन्द्रमान ताल्चाभडेल र कपिल श्रेष्ठलगायतको नाममा दर्ता भएकोले हाल माझीहरूले आवास पुनःनिर्माणको लागि राहत सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् ।

नातिबावु धिताल