समाचारहरू

जुम्लामा बालविवाह रोकिएको छ  । तिला गाउँपालिका – ३ मा हुन थालेको बालविवाह चैत १० गते रोकिएको हो ।

तिला गाउँपालिका –५ की  १६ वर्षीया बालिका र सोही गाउँपालिका –३ का १९ वर्षीय बालकसँग बालविवाह हुन थालेको थियो । प्रहरीसहित जिल्ला सरोकाला निकायको सक्रियतामा उमेर नपुगेका बालबालिका बीचको बालविवाह रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका इन्स्पेक्टर यमबहादुर बुढामगरले बताउनु भयो ।

यस्तै यस अघि पनि तातोपानी गाउँपालिका – ४ हाँकु १८ वर्षीया बालिका र १८ वर्षीय बालकसँग बालविवाह रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर बुढामगरले बताउनु भयो ।

तिला गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, महिला तथा बालबालिका शाखा, इन्सेक, आवास, पत्रकार महासंघ शाखा, बालक्लव लगायतको सक्रियतामा बालविवाह रोकिएको नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बताए ।

सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने योजना भएपनि कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । २०३० सम्म बालविवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत ८ वर्षे प्रादेशिक रणनीति तयार भएको छ ।

रणनीतिमा बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धता, प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, बालबालिकाको सहभागिता, कानुनको प्रावधान, असल अभ्यासको सबलीकरण, स्थानीय तहमा कार्यान्वयन लगायतका विषय प्रादेशिक रणनीतिक योजनामा समेटिएका छन् ।

आगामी २०८७ सम्म कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण रुपमा बालविवाह अन्त्य भइसक्ने लक्ष्य अनुसार प्रदेश नीति र बजेटमा सहयोग गर्ने र कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बालविवाह अन्त्यको प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णालीमा बालविवाह भयावह भएपछि रोक्न सरकारले रणनीति बनाएको बताउनु भयो । । १० वटै जिल्लामा पुगेर मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम रहेको र प्राप्त सुझावलाई रणनीतिमा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने जस्तो सुकै विवाहलाई कानूनले अवैधानिक मानेको छ । नेपालको संविधानमा केटा वा केटी २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्ने /गराउने सबै पक्षलाई  ३० हजार रुपियाँ सम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

मानदत्त रावल