समाचारहरू

जिल्ला अदालत बागलुङका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लङ्घनमा न्यायिक उपचार वा न्यायिक निरुपणका विषयमा सहजीकरण गर्दै मानव अधिकार राजनीतिक, र कानुनी विषयसँगै समग्र जीवनको अपरिहार्य विषय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतको भूमिका रचनात्मक रहेको बताउनु भयो ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मनमाया पङ्गेनीले महिलाहरूको  सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि घरघरबाट अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले मानव अधिकारसम्बन्धी यस्ता तालिमले महिलाहरूलाई अझ बढी सबल र सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै तालिममा सिकेका कुराहरूलाई पूर्णरुपले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समेत सहभागीहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमख लिलाधर पौडेल, मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले, श्रेया बज्राचार्य, इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंका परियोजना अधिकृत कृष्णप्रसाद नेपाल र व्यवस्थापन प्रमुख सुबेच्छा खड्का लगायतले मानव अधिकारका विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो ।