समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलको नेतृत्वमा अधिकारकर्मी सहितको टोलीले २०८० असोज ११ गते कास्की जिल्ला कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

कारागारको स्थलगत अनुगमनको क्रममा कारागारका प्रमुख र चौकीदार नाइकेहरू तथा कैदीबन्दीहरुसँग छलफल गरी कारागार तथा कैदीबन्दीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइएको हो ।

जिल्ला कारागारको क्षमता  ४ सय २० जनाको भएपनि असोज ११ गतेसम्म ७ सय १० जना कैदी बन्दी रहेको कारागार प्रमुख राजेन्द्र शर्माले बताउनुभयो । जुन कारागारको क्षमता भन्दा दोब्बर संख्या हो । जसमध्ये महिला तर्फ ४३ जना रहेका छन् भने पुरुष  तर्फ जम्मा ६ सय ६४ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । आश्रित बालबालिका तीन जना रहेका छन् । कारागार प्रमुख शर्माले कार्यालयको संरचना जीर्ण हुँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले सम्वेदनशिल रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले कार्यालयको पनि उचित भौतिक संरचना नहुँदा १२/१३ जना कर्मचारी कोचिएर काम गर्नुपरेको सुनाउनुभयो ।

कारागारका चौकीदार नसिब गुरुङले दुबै ब्लकमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएकोले एउटै कोठामा ८० जनासम्म कोचिएर बस्नुपर्ने समस्या रहेको र पुरानो तथा जीर्ण भवनका कारण  चुहिने गरेको र भवन भत्किने त्रासमा कैदी बन्दी बस्नु परेको उहाँले बताउनुभयो । साथै दैनिक दिइने ८० रुपियाँ सिधा अहिलेको महङ्गीमा पर्याप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

कारागारमा पुस्तकालय भएपनि प्रयाप्त पुस्तकहरु नभएको नाइके दिनेश क्षेत्रीले बताउनुभयो । उहाँले कारागारमा कैदीबन्दीहरुले परीक्षा दिन नपाएको सुनाउनुभयो । ‘यो वर्षदेखि पढ्नको लागि भर्ना हुनुभएका भाइहरुले परिक्षा दिन पाउनुभएन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसवर्षदेखि परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था हटायो । त्यो सुविधालाई यथावत राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ नाइके दिनेश क्षेत्रीले भन्नुभयो ।

कारागारमा स्वास्थ्य उपचार, पानी, शौचालयको समस्या मुख्य रहेको जेलर शर्माले बताउनुभयो । कैदीबन्दीको संख्या अनुसार एम.बि.बि.एस डाक्टर तथा महिला स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा  एक जनामात्र सि. अहेबको दरबन्दी रहेको छ ।

औषधि उपचारको लागि पर्याप्त स्रोत नभएकाले समस्या रहेको सि. अहेब तपरमण पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कारागारमा मनोरोगी संख्या बढ्दो रहेको र मनोपरामर्शकर्ताको व्यवस्था नभएकोले समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले कारागारमा टिभीका १९, एचआइभीका तीन, मनोरोगी २१, सुगर प्रेसरका ५३, मुटु दमका पाँच र छालाका बिरामी १ सय ३० जना रहेको बताउनुभयो । कारागारमा भाइरल ज्वरो आएका बेला सामान्य औषधिको अभाव हुने गरेको उहाँको भनाई छ । ‘केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो त आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही समयमा सकिन्छ । अप्रेसन, नियमित उपचारका लागि बजेट निकै अभाव छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले कारागारका समस्याहरुका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मनोमरामर्श लगायतका तत्काल आवश्यक रहेका कुरालाई सम्बन्धित निकायसँग पहल गरेर सहजिकरण गर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले बारम्बार आएर अनुगमन गरेपनि प्रदेश सरकारको दायित्व भित्र नपर्दा बजेट लगाएतका कुराहरु कारागारको प्रथामिकतामा नपरेको प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरा