समाचारहरू

इन्सेकको निरन्तर प्रयासका कारण कर्णाली प्रदेश स्तरीय निर्देशक समिति गठन भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रिस्तरीय ०८१ असोज ४ गतेको निर्णयानुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । जसको सदस्यहरूमा सामाजिक विकास समिति, कर्णाली प्रदेशसभाका सभापति, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य (महिला बालबालिका हेर्ने), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव (मानव अधिकार हेर्ने), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सचिव, कार्ययोजनामा जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेश निर्देशक समितिले तोकेको द्वन्द्व प्रभावित दुइ जना महिला प्रतिनिधि र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव (शान्ति सुरक्षा महाशाखा) हेर्ने गरी सदस्यहरू गठन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त समितिका लागि कार्यविधि नहुँदा प्रदेश तहको संरचना बनाउन नीतिगत समस्या भएको भन्दै पुर्व कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीको नेतृत्वमा कार्यविधिको नमुना समेत उपलब्ध गराएको थियो । इन्सेककै पहलमा यस अघि सुर्खेतको जिल्ला निर्देशक समिति र स्थानीय तह कार्यान्वयन समिति नौ ओटै स्थानीय तहमा भएको थियो ।

जगतदल जनाला विक