समाचारहरू

जिल्लाका १२ ओटा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।

संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुनुको साथै कानूनसम्बन्धी ज्ञानको अभाव र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको स्थानीयतहका न्यायिक समिति संयोजकहरुले गुनासो गर्नु भएको छ ।

न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरूप जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक छलफल भनेर बोलाउने र दुवै पक्षको मिलापत्र गराउने गरिएको जयपृथ्वी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रतनबहादुर सिंहले बताउनु भयो ।

उहाँले नगरपालिकामा इजलास कक्षको लागि अर्कै भवन बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।

न्यायिक समितिको इजलास कक्ष नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेको र  न्यायिक छलफल भइरहेका बेला अरु सेवाग्राही पनि आउने भएकाले न्यायिक कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने गरेको बुंगल नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक धनबहादुर बोहराले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘मुद्दालाई निरुपण गर्न कार्यकक्षमै वादी र प्रतिवादीलाई छलफल गर्ने गरिएको छ । कहिलेकाहीँ अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आउँदा छलफल प्रभावित हुन्छ ।’

न्यायिक समितीको छुट्टै इजलास नहुँदा कहिले काँहि कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग लिएर अन्य सेवाग्राहीलाई रोकेर मुद्दाको विषयमा छलफल गर्ने गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनको क्रममा असहजता आउने, पीडितले खुलेर कुरा गर्न नसक्ने, घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरुले सुरक्षित महसुस नगर्ने लगायतका समस्या हुने गरेकोले न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको केदारस्युँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिसा धामीले बताउनु भयो ।

उहाँले कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा प्रस्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।

अधिकांस स्थानीय तहहरुले छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना गरी न्याय सम्पादनको कार्य गर्नु पर्ने स्थानीय सेवाग्राहीहरुले माग गर्दै आएका भएपनि केही स्थानीय तह यस बिषयमा अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।

सत्यराज सिंह