समाचारहरू

कर्णाली प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा बोल्ने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत बहादुर विष्टले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा असोज १४ गते वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संसदीय दलका नेतासँग मानव अधिकार रक्षकका अधिकारका विषयमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख सचेतक विष्टले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । मानव अधिकार रक्षकको कानुन आवश्यक भएकाले यसलाई जति सक्यो चाडै प्रदेश सभाबाट परित गर्न आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख सचेतक बिष्टले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले अरुको विषयमा वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरू असुरक्षित रहेकाले रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । प्रदेशले बनाउने कानुनहरू मानव अधिकारमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै अध्यक्ष अर्यालले प्रदेशले बनाउने कानुन तथा नीति निर्माणमा इन्सेक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सभापति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता कल्याणी खड्काले मानव अधिकार रक्षकका विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । यस विधेयकमा महिला मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा लगायतका विषयमा थप गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समितिमा आएका विधेयकका विषयमा समयमा छलफल हुन नसकेको सभापति खड्काले गुनासो गर्नुभयो । कर्णाली भौगोलिक हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको हुदाँहुदै राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ नत्याग्दा प्रदेशको विकासका लागि काम गर्न गाह्रो भएको सभापति खड्काले अनुभव सुनाउनु भयो ।

राप्रपाका संसदीय दलका नेता सन्तोषी शाहीले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन बनाउन आफूले पहल गर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकको मस्यौदा कानुन आफूले अध्ययन गरेको बताउँदै विधेयकका पक्षमा संसदमा आवाज उठाउने राप्रपाका संसदीय दलका नेता शाहीले आश्वासन दिनुभयो । कर्णालीको कथा व्यथा समाधान गर्न इन्सेकसँग सहकार्य गर्ने राप्रपाका संसदीय दलका नेता शाहीले बताउनुभयो ।

प्रदेश–सभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले दलका नेताहरू प्रदेश र जनताको स्वार्थका लागि एक ठाँउमा आउन नसक्नु ठुलो बिडम्वना भएको बताउनु भयो । जनता र देशको सेवा गर्छु भन्नेले प्रदेश सभामा प्रतिरोध र अवरोध मात्र गर्नुहुँदैन वास्तविक काम के हो त्यसमा ध्यान दिएर अगाडी बढ्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य शाहीले बताउनु भयो । प्रदेश सभामा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुनमा छलफल गरिनुपर्छ । रक्षकका कानुन निर्माणमा आफै सधै प्रयत्नशील हुने प्रदेश–सभा सदस्य शाहीले बताउनु भयो ।

प्रदेश सभाले बनाएका कानुन मानव अधिकार मैत्री भए नभएको र कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिताका विषयमा इन्सेकले विगतदेखि नै समीक्षा गर्दै आएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी गराउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकका रुपमा लैजान आवश्यक पहल भइरहेको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी गराउनुभयो ।

जगतदल जनाला बि.क.