समाचारहरू

आर्थिक अभावले भिमसेन थापा गाउँपालिका–५ स्थित वगुवामा भूकम्प पीडितले आफ्नै सक्रियतामा निर्माण सुरू गरेको बस्ती पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पुरानो वस्ती पाण्डेगाउँ, रिठ्ठेपानी र धरमपानीमा धाजा फाटेपछि लामौचौरमा २०७४ सालबाट बस्ती पुनर्निर्माण सुरू गरिएको थियो ।

२०७७ साल भित्र सबै घर धुरी सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ वस्ती पुनर्निर्माण सुरू गरिएपनि आर्थिक अभावले केही ढिला भएको एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समितिका कोषाध्यक्ष सुजन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘लामाचौरमा १ सय ३८ घर धुरीको बस्ती बसाउन लागिएको हो । १ सय ३८ मध्ये ३० घर गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बनेको छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्य घर भने सरकारले दिएको तीन लाख रुपियाँ र प्रति घर डेढ लाख रुपियाँ थप उठाएर निर्माण भएको छ ।’

ती मध्उे ९६ घर तेस्रो किस्ता पाउनका लागि योग्य रहेपनि १२ घर धुरीको रकम नआएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘पुननिर्माण प्राधिकरणको किस्ता निकासीमा ढिलाई र स्वयम् घरधनीले दिने थप डेढ लाख रकम समितिमा नआउ“दा ढिलाइ भएको छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।

वस्ती पुननिर्माणले पुर्णता नपाउँदा अधिकांश भूकम्प पीडित भने जोखिमको पुरानै वस्तीमा छन् ।

आर्थिक अभावले घर निर्माणलाई पुर्णता दिन नसकिएको स्थानीय पार्वती पाण्डेले बताउनुभयो ।

‘धुरीसम्म छाउदा ५–६ लाख खर्च भइसक्यो, कमाउने बाटो छैन, फिनिसिङ नसकेर नयाँ घरमा सर्ने कुरा पनि भएन,’–उहाँले भन्नुभयो,–‘पुरानै भूकम्पले चर्काएको घरमा बसेका छौँ ।’

हाल सम्म २५ घर धुरी स्थानीय नयाँ बस्तीको पुननिर्माण भएको घरमा बसेपनि बाँकी भने पुरानै भूकम्पले चर्काएको बस्तीको घर तथा टहरोमा बसेका छन् ।

आर्थिक समस्याले पुननिर्माणमा ढिलाई भएको भिमसेन थापा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘३ लाख रुपियाँ अनुदान र अरू पैसा घरधनीले नै बेहोर्ने सहमतिमा बस्ती बनाउन सुरू भएको हो, घर धनीले व्यहोर्ने पैसा म्यानेज हुन नसक्दा पनि ढिलाइ भएको छ ।,’ –उहाँले भन्नुभयो– ‘अझै पनि भूकम्प पीडित पुरानै बस्तीमा भूकम्पले चर्काएको घरमा हुनुहुन्छ, अब छिट्टै बस्ती पुनर्निर्माण सकेर यहा सर्न सुरू हुन्छ ।’

बस्ती निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आगामी दशैँसम्म सबै घरधुरी नयाँ घरमा सरिसक्ने अपेक्षा गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट किस्ता पाउन बाँकी पीडितलाई किस्ता उपलब्ध गराउन पनि प्रक्रिया चलिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हरिराम उप्रेती