समाचारहरू

आर्थिक अभाव भएपछि दाङलगायत पश्चिम नेपालका ५ सय ६ जना पूर्व कमलरीले विद्यालय जान छाडेका छन् । सरकारी छात्रवृत्तिले शैक्षिक सामग्रीसमेत किन्न अपुग भएको भन्दै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका पूर्व कमलरी विद्यालय छाड्न बाध्य भएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले बताइन् ।

चौधरीका अनुसार आर्थिक अभावमा विद्यालय छाड्ने मुक्त कमलरी सबैभन्दा धेरै दाङमा छन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्याङक अनुसार गएको दुई वर्षमा दाङमा १ सय ९६ जना, कैलालीमा १ सय ३८ जना, बर्दियामा १ सय ८ जना, कञ्चनपुरमा ५३ जना र बाँकेमा ११ जना पूर्वकमलरीले विद्यालय छाडेका छन् ।

नेपाल सरकारले ०७० असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरी पूर्व कमलरीलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारी छात्रवृत्तिले शैक्षिक सामग्री किन्न नपुग्दा  पठनपाठनमा समस्या भएका कारण विद्यालय छाडेको पूर्व कमलरीहरू बताउँछन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङका अनुसार सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत पूर्वकमलरीलाई प्रति व्यक्ति वार्षिक १ हजार ५ सय, ९ र १० कक्षामा अध्ययनरत पूर्व कमलरीलाई १ हजार ८ सय, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरतलाई प्रति व्यक्ति ५ हजार र स्नातक तहका लागि १० हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।

तर, उक्त रकमले भर्ना, परीक्षा शुल्क र कापी किताबका लागि अपुग हुने मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विमला चौधरीले बताइन् ।

मञ्चका अनुसार सन २०१५ र २०१६ को सेप्टेम्बरसम्म विद्यालय छाडेका ५ सय ६ जनामध्ये धेरैले बालविवाह गरेका छन । 'पढ्नका लागि आवश्यक रकम छैन । घरको आर्थिक अवस्था पनि पढाउन सक्ने छैन ।'-केन्द्रीय अध्यक्ष सुनीता चौधरीले भनिन्-'मुक्त कम्लरीहरूको शिक्षालाई निरन्तरता दिन चुनौती थपिएको छ ।'

मञ्चका अनुसार १ देखि ५ कक्षा सम्मलाई न्यूनतम वार्षिक ४ हजार, ६ देखि ८ कक्षा सम्मलाई ७ हजार, ९ र १० लाई १० हजार, ११ र १२ लाई १३ हजार र स्नातक तहलाई वार्षिक २० हजार छात्रवृत्तिको माग गरिएको छ ।

दाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेश मैनालीले संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरिसकेकाले शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने बताए ।

जे.एन.सागर