समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । पुस ८ गते काठमाडौँमा आयोजित "सङ्क्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस" विषयक निगरानी सभाका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूको निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निगरानीका साथ साथै समस्याको समाधानका लागि समेत सहयोग गर्नु पर्ने बताए ।

आयोग जनताको प्रयत्नबाट बनेकोले पीडितको न्यायको लागि आयोग बढी जवाफदेही हुनुपर्नेमा प्याकुरेलले जोड दिए । राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार दिएपनि ऐनले ती अधिकार कटौती गरेको उल्लेख गर्दै आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने एकद्वारा प्रणाली नरहेको बताए । उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यको आयोगले निगरानी गरिरहेको बताए ।

आयोगको निगरानी नागरिकस्तरबाट गर्न आयोगका सदस्य पौडेलले आग्रह गर्दै द्वन्द्वका क्रममा धनुषामा भएको घटनाको दोषी किटान गरी सिफारिस गरिएपनि ती दोषी व्यक्ति सम्मानित भएको बताए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले आयोगको उजुरी कार्यान्वयन नभएको खण्डमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन नहुने बताए । आयोगले गरेका सिफरिसहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै फुयालले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाउन आयोगको ऐन संशोधन तथा परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले आयोगलाई कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार दिइएको भएपनि ती कानुनका अभावका कारण जटिलता रहेको बताए ।

स्कूल अफ ल की प्राध्यापक गीता पाठक सङ्ग्रौलाले आयोलाई मानव अधिकारसम्बन्धी सबै उजुरी उपर अनुसन्धान गर्ने र सिफारिस गर्ने कार्य क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा समीक्षा गर्नु पर्ने बताइन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीमा दोषी किटान गरी सिफारिस गरिएको घटनामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त आयोगको कामलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरी 'वाच डग'को भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताए ।

द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाजका सुमन अधिकारी र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी सुशिला चौधरीलगायतका द्वन्द्वपीडितहरूले सिफारिस मात्र पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै कानुनी न्यायको पहल पनि आयोगले गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत श्यामबावु काफ्लेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सरकारलाई गरिएका सिफरिसहरू र कार्यान्वयनको अवस्था  विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुतीमा आयोगले हालसम्म गरेका ६ सय ७१ सिफारिसहरू मध्ये सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ७ सय १६ ओटा रहेको उल्लेख छ । आयोगको सिफरिस कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोग, नेपाल सरकार र नागरिक समाजको सहकार्य र नागरिक समाजको दबाव थप प्रभावकारी हुनु पर्ने प्रस्तुतीमा उल्लेख छ ।

इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय