आयोगद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरुको समस्या बारे चासो

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भएका घाइतेहरुको तथ्याङ्कको अध्यावधिक, पीडितहरुका राहत तथा संरक्षण सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयकाे आयाेजना र इन्सेकको समन्वयमा जेठ ८ गते जिल्ला स्थित सरोकारवालासँंग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भएका घाइतेहरुको न्याय, राज्यबाट पाउने राहत सहयोगसँंगै भए गरेका कामहरुको तथ्याङ्क र पीडितहरुको सुरक्षा सवालमा छलफल भएको हो ।

तथ्याङ्क एकरुपताले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने भएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख लेखनाथ बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सुनिल दाहाल, नेपाल बार एशोसियसनका जिल्ला अध्यक्ष ललित थापा, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनार लगायतसँग सशस्त्र द्वन्द्व र कोभिड–१९ को समयमा भएका मानव अधिकार हनन् घटना र शान्ति प्रवर्धन सवालमा छलफल गर्नुभएको थियो । साथै पीडित समुदायँंग पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।

शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयने प्रयाससँगै शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
Photo20240522Dailekh


अमर सुनार