आयोगद्वारा मानव अधिकार प्राथमिकताका सवालहरू निर्धारण

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा बाँके जिल्लाको मानव अधिकार प्राथमिकताका सवाल निर्धारणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम जेठ २९ गते  नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।

आयोगले आगामी दिनमा मानव अधिकारका प्राथमिकताका सवालहरू निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्य तथा योजना अनुसार उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीतिगत सिफारिस गर्ने आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले जिल्लामा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित बाल विवाह, बालश्रम, बालबालिकामाथि हुने शारीरिक दण्ड सजाय, महिला अधिकारसँग सम्बन्धित घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन, ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र संरक्षण, द्वन्द्व पीडितलाई न्याय, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सबै प्रकारका विभेद, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय अधिकार, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, विकासको अधिकार, प्राकृतिक प्रकोप, भौतिक पूर्वाधारको विकास, कानुनी सचेतना जस्ता सवाललाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीलाल पन्थले आयोगले मानव अधिकारका प्राथमिकताका सवाल छनौट गरेर सोही बमोजिम आगामी दिनमा कार्य गरेमा सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकप्रसाद राईले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, महिला, बालबालिका तथा वातावरण एवम् विकासको अधिकारलाई आयोगले प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीमबहादुर साउदले बालविवाह, बालश्रम, विद्यालयमा हुने शारीरिक डण्ड सजाय, यातना तथा कुटपिट, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पोषणयुक्त खाद्य अधिकारका सवालमा जोड दिनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा जिल्लास्थित मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।


विनोद पाण्डे