आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन निराशाजनक
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय खोटाङले आयोगद्वारा सिफारिस कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको जनाएको छ ।
०७१ साल कार्तिक २ गतेदेखि २०७४ असार १५ गतेसम्मको अवधिमा आयोगले सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण कार्यको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा हत्या, न्याय प्रशासन, बेपत्ता, अपहरण, गैरन्यायिक थुनालगायतका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालयका निमित्त उपनिर्देशक मोहनदेव जोशीले बताए ।
'आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको दर्ता, अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ ।'-दिक्तेलमा असार १९ गते आयोजित कार्यक्रममा निमित्त उपनिर्देशक जोशीले भने-'राहत दिनुपर्ने विषयलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तर कानुन अनुसारको कारबाही चलाउनुपर्ने अवस्थाका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन ।'
द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीमाथिको कारबाहीको अवस्था झनै निराशाजनक रहेको आयोगले जनाएको छ । सिफारिस कार्यान्वयन निराशाजनक रहनुको कारण पत्ता लगाउन आयोग लागि परेको पनि जोशीले बताए ।
सुनिता मगर
सम्बन्धित समाचारहरू
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले कैलारी गाउँपालिकाका–३ डोङ्पुरका २० वर्षीय आरजु चौधरीलाई ०८१ माघ ३ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले ०८१ भदौ १८ गते बलात्कार…
इन्सेकका महासचिव डा. रघुनाथ अधिकारीलाई मातृशोक
इन्सेकका महासचिव डा. रघुनाथ अधिकारीकी ममतामयी आमा चन्द्रावती अधिकारीको ९२ वर्षको उमेरमा २०८१ माघ ४ गते असामयिक निधन भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा…
बलात्कार घटनाका आरोपित विरुद्ध उजुरी दर्ता
३० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा शिवराज नपा–६, पैकेबण्डाका ३० वर्षीय उमर थारु कुजडा विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, चन्द्रौटामा ०८१ माघ २ गते उजुरी दर्ता भएको छ । पीडित महिलालाई…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१२ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा मायादेवी गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय मनिष कुर्मीलाई प्रहरीले ०८१ माघ २ गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले पुस २९ गते यौन दुर्व्यवहार…
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको सेवा सुविधा कटौती नगर्न मुख्यमन्त्री कँडेललाई ध्यानाकर्षण
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत, परिपूरण, न्याय र संस्थागत सुधारसँग जोडिएको भत्ता सुविधा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले विगतदेखि पाउदै आएको सुविधालाई कटौती नगरी विगतमा जस्तै सुविधा यथावत पाउने गरी कार्यविधि…