समाचारहरू

रोल्पा जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सम्पर्क कार्यालय विस्थापित भएकोमा रोल्पालीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्ज र मानव अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) रोल्पाको आयोजनामा माघ १७ गते लिवाङमा आयोजित 'सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया र सरोकारवालाको भूमिका' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्यले रोल्पा जिल्लामा आवश्यक ठानेर स्थापना गरिएको कार्यालय केही समयमै अर्का जिल्लामा सार्नु दुखद रहेको बताए । सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि नै रोल्पा जिल्लामा आयोगको सम्पर्क कार्यालय आवश्यक रहेको भएता पनि शान्ति प्रक्रिया पछि स्थापित कार्यालय केही समयमै विस्थापित गर्नु जिल्लाको समग्र मानव अधिकार पक्षलाई नै बेवास्ता गरिएको भन्दै पुनर्स्थापना गर्न माग गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ रोल्पाका अध्यक्ष कर्ण बाँठाले जुम्ला र खोटाङ जिल्लामा आवश्यक पर्ने आयोगको कार्यालय रोल्पामा किन आवश्यक नपरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ढिलोगरी गठन भएको र यसको छानबिन प्रक्रियामा पनि पीडितमैत्री नभएको गुनासो गरेका थिए । शहीद तथा बेपत्ता परिवार समाज रोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हुलिया, कपडालगायतका कुरा साधेको बताउँदै घटना भएको धेरै समयपछि सोधपुछ गरेकाले सबै कुरा विर्सिँदा न्याय नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका मानव अधिकार अधिकृत टङ्क खनालले मानव अधिकारको पालनाका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको थियो । आयोगको सिफारिश सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने गरेकाले सबैले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रोल्पामा रहेको कार्यालय विस्थापित भएपछि यस क्षेत्रलाई आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले प्राथमिकता दिएको खनालले बताए । 'रोल्पामा रहेको कार्यालय विस्थापित भएपछि क्षेत्रीय कार्यालयले राप्ती र भेरीलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ ।'-खनालले भने ।

माधवकुमार ओली