समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

आयोगद्वारा माघ २ गते आफ्नै कार्यालय हरिहरभवनमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सो विषयवस्तुले प्रवेश पाएको हो । आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुखसमक्ष बुझाउँदै आए पनि त्यसले संसद्मा प्रवेश पाएको छैन ।

सो अवसरमा व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो संसद्मा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएको राससले जनाएको छ ।

दण्डहीनता भोगिरहेका पीडितलाई न्याय दिलाउनसमेत संयुक्त कदम चालेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत श्रेष्ठले व्यक्त गरेका छन् । “हरेक व्यक्ति तथा समुदायलाई मानवअधिकार प्रदान गर्न मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन”–उनले भने ।“देशको प्रतिष्ठा, प्रजातन्त्र मजबुत बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि भए पनि आयोगले तयार बनाएको प्रतिवदेनमाथि संसद्मा छलफल गर्नु जरुरी छ”– श्रेष्ठले थपे ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुश्लिम आयोग, मधेसी आयोग र दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकउपर छलफल भइरहेको उनके भनाइ थियो ।

यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समयावधि सकिन लाग्दासमेत त्यहाँ परेका उजुरीहरुको कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए । दुवै आयोगमा गरी ६० हजार उजुरी परेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विगत १७ वर्षदेखि मानव अधिकारका क्षेत्रमा आयोगले आफ्नो क्रियाकलाप गरिरहेको बताए ।

आयोगले प्रत्येक वर्ष तयार गरेको वार्षिक प्रतिवदेन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाए पनि त्यसको छलफल अहिलेसम्म संसद्मा नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै आयोगले तयार बनाएको प्रतिवेदन संसद्मा प्रवेश गराउन समिति र आयोगको समन्वयकारी भूमिका अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए

आयोगले सरकारसमक्ष गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा नआउँदा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको भन्दै दीर्घकालीन शान्ति स्थापना र विकास आयोगको उद्देश्य भएको उनको भनाइ थियो । आयोगले तयार बनाएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष भएर संसद्मा छलफल हुने प्रावधान रहँदै आएको छ ।

समितिका सदस्य कमला घिमिरेले आयोगले सरकारसमक्ष गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी सिफारिसमध्ये १४ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक नरहेको बताइन् ।

यस आवभित्र आयोगमा २ सय १९ वटा उजुरी परेको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ र पुराना गरेर २ सय ८ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको प्रतिवदेनमा जनाइएको छ ।

अनलाइन डेस्क