आमाको नामबाट नागरिकता दिन र बलात्कार घटना उजुरीको हदम्याद हटाउन माग

  ०७९ असार १२ गते

जिल्लाका मानव अधिकारकर्मीहरूले ०७९ असार १२ गते आमाको नामबाट नागरिकता दिन र बलात्कार घटना उजरीको हदम्याद हटाउन माग प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल, इन्सेक, सहयात्री समाज लगायतका सङ्घसंस्थाहरूले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनु पर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने लगायतका माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो ।

प्रभावितले मुद्दा दर्ता गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियाका लागि समेत व्यहोर्नुपर्ने झण्झटिलो न्याय प्रणालीले गर्दा न्याय प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेकाले द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, लिङ्ग, उमेर, जात, वर्ग, अपाङ्गता, यौनिक पहिचानका कारण परिवार र समाजमा रहेको असमान शक्तिसम्बन्धमा परिवर्तन नहुँदासम्म शक्तिको आडमा गर्ने शोषण, दमन, हिंसा रहिरहने भएकोले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी शक्ति सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्न जोड दिन, अपराधको ढाकछोप, अपराधीको संरक्षण गर्ने परिपाटीले अपराधीको मनोवल उच्च रहने तथा प्रभावितले सँधै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कानुनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

विद्यमान कानुनको व्याख्याले पीडकलाई कारवाहीको रुपमा मात्र सिमित गरेकोले प्रभावितले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता सहितको न्यायको अनुभूती गर्ने वातावरण निर्माणका लागि न्यायलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।

विभेदित सामाजिक संरचनाको संरचनागत रुपान्तरण गरी हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्न, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय वनाई मेलमिलाप गराउने पीडित/प्रभावितलाई लाञ्छना लगाउने, डर, धम्की दिने, बसोवास गरिरहेको स्थान छोड्न बाध्य बनाउने, उजुरी लिननै आनाकानी गर्ने, प्रभावित र परिवारलाई राजनीतिक दबाब दिने, पीडकलाई संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई अपराधीकरण ग आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न र प्रभावितको लागि सुरक्षित, संवेदनशील, दीर्घकालिन र पहुँचयुक्त सहयोगी संयन्त्रको विकास गर्न मानव अधिकारकर्मीहरूका माग छ ।

साथै बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूको आमाको नामबाट बिना कुनै झन्झट आत्मसम्मान सहितको पहिचानको सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरिएको छ ।


सीताराम अधिकारी