आफ्ना मुद्दा स्थानीय सरकारले उपेक्षा गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो

  ०७७ मङ्सिर ५ गते

स्थानीय सरकारले आफ्ना सवाल सम्बोधन गर्न कुनै नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको ओखलढुङ्गाका द्वन्द्वपीडितले गुनासो गरेका छन् ।

शसस्त्र द्वन्द्व विधिवत् अन्त्य भएको १४ वर्ष बिते पनि पीडितले न्याय र उचित क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको द्वन्द्व पीतिहरूको गुनासो छ ।

सङ्घीय सरकारले यसअघि मृतक, बेपत्ता, गम्भीर घाइते र विस्थापितहरूलाई राहत तथा उपचार खर्च दिए पनि दीर्घकालीन समस्या भोगिरहेका पीडितका परिवारलाई सम्बोधन नगरेको द्वन्द्वपीडित समाजका संयोजक पेमडोमा शेर्पाले गुनासो गर्नुभयो । ‘केही राहत र उपचार खर्च यसअघि दिइएको थियो, त्यसमा पनि धेरै पहिचानकै क्रममा छुटेर पाएका थिएनन्, अहिले स्थानीय सरकारले कुनै नीति नै बनाएका छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो ।

शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा ओखलढुङ्गमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट ०६३ मङ्सिर ५ गते वृहत शान्ति सम्झौता हुनुअघि ११ जना बेपत्ता, २ सय ९ जनाको मृत्यु, ९२ जना गम्भीर घाइते तथा ९ सय ४३ जना बेपत्ता भएको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचना लगत सङ्कलन कार्यदल २०७४ को अभिलेखमा छ ।

यद्यपि इन्सेकको अभिलेखमा १३ जना बेपत्ता भएको उल्लेख छ । यस्तै बेपत्ता छानविन आयोगमा २९ जनाले आफन्त बेपत्ता भएको उजुरी गरे पनि हालसम्म छानविन हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वका समयमा पीडित भएका परिवारका आफन्त एवम् सदस्यहरूका सवाल सम्बोधन गर्न सङ्घीयता कार्यन्वयनपछि बनेका स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम नै बनेका छैनन् । त्यस्ता विषय सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गर्दै आएकाले आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको खिजीदेम्वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर रोकाले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘हामीले त्यस्तो केही गरेका छैनौं, यो काम सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो ।’

खिजीदेम्वा मात्रै होइन ओखलढुङ्गाका अन्य स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छैनन् । आठओटा स्थानीय तहमध्ये ६ ओटा तहमा द्वन्द्वपीडितको सवालमा नीति तथा कार्यक्रममा कुनै विषय उल्लेख नै गरेका छैनन् । सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो ‘चालु वर्षमा हामीले कुनै कार्यक्रम ल्याएका छैनौं, विगतमा पनि छन् भन्ने लाग्दैन ।’

जिल्लाका कुनै तहमा पनि द्वन्द्वपीडित कति छन्, कुन अवस्थामा छन् र उनीहरूका सवाल के हुन् भन्ने अभिलेख नै छैन् । चम्पादेवी गाँउपालिका, मानेभञ्ज्याङ्ग गाँउपालिका, मोलुङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाले पनि द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधनमा कुनै नीति नै तर्जुमा गरेका छैनन् ।

नीति नै तर्जुमा नभएपछि उनीहरूका सवाल सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् । ‘स्थानीय सरकारले आम सर्वसाधारणको मर्म र भावनालाई बुझ्न नसकेको पत्रकार मनोज भट्टराईको भनाइ छ । पत्रकार भट्टराई पनि द्वन्द्वपीडित हुनुहुन्छ । ‘केन्द्रीकृत सत्ताले पहिले गाविस तहमै अनिवार्य अभ्यास गरेको लक्षित वर्गको उत्थानका लागि बजेट विनियोजनको काम त अहिलेको सङ्घीयतामा कार्यन्वयन गरिएन भने द्वन्द्वपीडितको मुद्दा उनीहरूको आँखामै परेको छैन, सङ्घीयता र गणतन्त्रका लागि आफन्त गुमाएका, घाइते भएर सङ्कटमा परेका वर्गलाई भूल्नु सङ्घीयतामाथिको गद्दारी भएको पत्रकार भट्टराईको गुनासो छ ।

बेपत्ता परिवारले गुमाएका आफन्त बारे न कुनै जानकारी पाएका छन्, नत कामकाज नै गर्न पाएका छन् । नागरिकको थाहा पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि हनन् भएको चिखंङ्गढी गाँउपालिका– ६ का सन्तोषकाजी कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका दाजु हिमाल कार्की ०५८ साल मङ्सिरमा तत्कालीन सत्ता पक्षले माओवादीको आरोपमा उदयपुरको कटारीबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पारेको थियो । ‘न आउने आश छ न लाश नै पाइयो’ उहाँले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको फोन सम्पर्कमा भन्नुभयो, ‘सास नभए लास दिनुपथ्र्यो, कि सरकारले मरेको भनेर प्रमाणित गरिदिनुपर्यो । सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार संस्कारका काम गर्न पाए केही सन्तोष त मिल्थ्यो होला ।’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँका दाजुसँगै बेपत्ता भएका शम्भु कट्वाल, प्रचण्ड कट्वाल पनि हालसम्म बेपत्ता नै छन् हुनुहुन्छ ।

कुईभीर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक चक्र कट्वाललाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट सेनाले गिरफ्तार गरेर त्यही बेला बेपत्ता पारेको थियो । उहाँहरूलगायत अन्य नौ जनाको अवस्था अझै अज्ञात नै छ । यसरी आफन्त गुमाएको पीडा सहन गरीरहेका परिवारलाई ०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राहत, क्षतिपूर्तिलगायत विषेश व्यवस्था गर्ने सहमति थियो ।

त्यसपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानमा उक्त, सम्झौता अनुसूचीमै राखियो  । त्यही संविधानको जगमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । सोही संविधान अनुसार २०७४ मा स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन जारी भएर सङ्घीयता विधिवत् रूपमा कार्यन्वयनमा छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास पनि गरे पनि राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतनका लागि योगदान गरेका द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई भने गाउँको सिंहदरवारले नजरअन्दाज गरिरहेको द्वन्द्व पीडितहरूको गुनासो छ ।

चिसंङ्खुगढीमा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई पठनपाठनका लागि छात्रवृति दिने र द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको नाममा शहीद भवन निर्माण तथा उनीहरूको सवाल सम्बोधन गर्न सहजीकरणका लागि कार्यालय स्थापना गर्न पाँच करोड रुपियाँमा शहीद भवन निर्माणको योजना बनाएको प्रवक्ता तथा वडा– १ का अध्यक्ष उषक कट्वाल बताउनुहुन्छ ।

लिखु गाँउपालिकामा असहाय, गरिव, विपन्न तथा अशक्त र द्वन्द्वपीडितलाई वडाको सिफारिसमा मृत्यु संस्कार खर्च पाँच हजार रुपियाँ दिने चालु वर्षमा नीति ल्याएको छ । तर, उक्त नीति अनुसार सुविधा लिन अहिलेसम्म कोही द्वन्द्वपीडित वा तिनका परिवार नआएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ता ढुंङ्गेल बताउनुहुन्छ ।


शिवप्रसाद ढुङ्गगाना