समाचारहरू

जिल्लामा आपतकालिन सुरक्षित गृह नहुँदा हिंसा पीडित महिला र बालबालिकालाई समस्या भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले कात्तिक २८ गते बागलुङमा आयोजना गरेको नागरिक समाजसगको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

नागरिक समाज बागलुङका संयोजक काजी गाउँले श्रेष्ठले सुरक्षित गृहसंगै हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि न्यायिक निकायसम्म पुर्‍याइदिने माध्यम नभएर पनि समस्या सिर्जना भएको बताए ।

श्रेष्ठले हिंसा पीडितहरूको लागि काम गरिरहेको अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र बन्द भएसँगै हिंसा पीडितलाई तत्काल उद्दार गरेर राख्ने स्थानको अभाव हुँदा पीडितलाई जोखिम रहेको बताए ।

पीडितको लागि कुनै व्यवस्था नहुँदा शक्ति र पहुँच भएकाहरूको लागि मात्र न्याय जस्तो महसुस हुन थालेको श्रेष्ठको भनाई थियो ।

उनले इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक निकै सहयोगी भएको र जिल्लामा हुने मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा जाँदा, कार्यपत्र बनाउँदा र लेखहरू लेख्दा वर्ष पुस्तकलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समितिका केन्द्रीय सदस्य गीता श्रीषले न्यायिक निकायमा महिलाका उजुरी लेख्ने महिला कर्मचारी तथा गोप्य कक्षको अभाव हुँदा पीडित महिलालाई खुलेर समस्या भन्ने वातावरण नभएको बताइन् ।

संकल्पका गण्डकी प्रदेश प्रमुख सावित्रा खड्काले सरकारले सङ्घीय संरचनापछि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेल पारिएको आरोप लगाइन् । यौनजन्य तथा मानसिक यातना घटनामा पीडितले न्याय पाउने बारेमा अन्यौलता रहेको खड्काको भनाई थियो ।

सहभागीहरूले बागलुङ जिल्लामा बालविवाह, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेका विकृति मूल समस्याको रूपमा रहेको बताएका थिए । यसैगरी खाद्यान्न अधिकारको अवस्था लगायतका क्षेत्रमा अनुगमन कम हुने उनीहरूको गुनासो छ ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेल, इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका पिएमई अधिकृत सुवेच्छा खड्का तथा प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत सुमित्रा भट्टराईलगायतको टोलीले बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेल तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बागलुङका प्रहरी प्रमुख दिपक रेग्मीलाई भेटेर जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ ।

सिर्जना पन्त