आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन घण्टौँ हिड्नु पर्ने बाध्यता
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ मझौले र चोलन्तीका स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि घण्टौँ हिड्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छन् ।
नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या र व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।
तर, भोजपुरका स्थानीयलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि चारदेखि पाँच घण्टाको पैदल हिड्न बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य चौकी टाढाहुँदा सिटामोल तथा जीवनजल पाउन नै टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५मझौले र चोलन्तीका स्थानीयलाई समस्या हुने गरेको छ ।
मझौले र चोलन्तीका स्थानीयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कष्ट पाइरहनु परेको छ । दुर्गम क्षेत्र भएका कारण मझौले र चोलन्तीका स्थानीय मौसमी रूघाँखोकीको उपचारका लागि घण्टौं पैदल यात्रा गरीरहेका छन् ।
दुईदेखि तीन घण्टा समय लगाएर वडा कार्यालयमा स्वास्थ्य सेवा लिन जानु पर्ने अवस्था रहेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ का सन्तोष विष्टले बताउनु भयोे । चार घण्टासम्मको पैदल यात्रापछि टेम्केमैयुङ–४ नागी र टेम्केमैयुङ– ९ लेखर्कको पाँचधारेमा पुगेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्यात्मक अवस्था रहेको विष्टको भनाइ छ ।
विष्टले भन्नुभयो,‘‘हामीलाई र हाम्रो क्षेत्रबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या छ । यहाँबाट स्वास्थ्य चौकी पुग्न धेरै टाढा छ । मौसमी रूघाखोकीले स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा औषधि खरिदको लागि पनि खावा, नागी तथा पाँचधारे नै पुग्नुपर्छ । जहाँ पुग्न चारदेखि पाँच घण्टासम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।’’
टेम्केमैयुङ–५ का स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा सहज आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि माग गरिरहेका छन् । सामान्य खालका औषधि लिनसमेत घण्टौं पैदल हिड्नु पर्दा अकालमा ज्यान जाने अवस्था रहेको स्थानीयले हर्कराज लुइटेलले बताउनु भयो । वर्खामा यातायात सेवा पूर्ण रूपमा बन्दा हुँदा झनै समस्या हुने गरेको लुइटेलको भनाइ छ ।
लुइटेलले भन्नुभयो,‘‘हामीलाई स्वास्थ्य सेवा लिन असाध्यै समस्या छ, हुन त यो समस्या आजको समस्या होइन । वर्षौँबाट यही समयमा स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छौँ । यस क्षेत्रका मानिसलाई पायक पर्ने स्थानमा स्वास्थ्य संस्था छैन । हामीले विभिन्न निकायमा यो क्षेत्रलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य चौकीको माग गरिरहेका छौँ । तर कुनै पनि निकायबाट पहल भएको छैन । हाम्रो क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य चौकी अति नै आवश्यक छ ।’’
साविक खावा गाउँ विकास समितिका वडा– ९, ८ र ७ का स्थानीयलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरी दिए सहज हुने मझौलेका शिवकुमार विष्टले बताउनु भयो । ठूलो भूगोल रहेको कारण वडा कार्यालय रहेको स्थान वडा– ५ खावामा सेवा लिन जान सास्ती भएको उहाँको भनाइ छ ।
वर्षातको सिजन रहेकोले विभिन्न खाले हैजाहरूबाट बिरामी हुँदा घरायसी उपचार र धाँमी झाक्रीको भरमा बस्नु पर्ने अवस्था रहेको विष्टको भनाइ छ ।
विष्टले भन्नु भयो,‘‘हाम्रो यो भूगोल निकै ठूलो छ । वडा कार्यालयमा रहेको स्वास्थ्य चौकी पुग्न नै हामीलाई चारदेखि पाँच घण्टा हिड्नु पर्ने अवस्था छ । बिरामीलाई स्टेचरमा बोकेर लैजाँदा त त्यो भन्दा बढी समय लाग्छ । यो क्षेत्रलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य चौकी स्थापना भए हामीलाई राहत पुग्ने थियो । हाम्रो क्षेत्रमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा नपाएर नै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यसमा सरकोकारवाला पक्षको ध्यान गए हुने।’’
स्थानीयलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि काम गरीरहेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कतिपय ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन नै समस्या रहेकोले त्यस्ता क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी स्थापनाको लागि केन्द्र सरकारसँग पहल गरीरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो,‘‘हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र नभएर जिल्लाका धेरै दुर्गम भेगमा यस खाले समस्या छ । झन वर्षात शुरू भएपछि त कतिपय ठाउँका स्थानीयलाई स्वास्थ्य चौकी पुग्नै कठिन छ । त्यस्ता ठाँउलाई लक्षित गरेर सहज सेवाका लागि हामीले पहल गरेका छौँ । कतिपय कुरा स्थानीय सरकारको पहुँच भन्दा बाहिरको विषय भएकोले त्यस्ता विषयमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । जसका लागि वडा–१ तिम्माको खम्वुखा र वडा–२ रूमलामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नको लागि काम भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो,‘‘हामीले दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न दुई स्थानमा अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरीरहेका छौँ । वडा–५ खावाको चोलन्ती र मझौलेलाई लक्षित गरेर अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ । अस्थायी रूपमा भएपनि त्यसपछि अन्य ठाउँमा पनि काम गर्छौ ।
सरकारले गत ०७७ मङ्सिर १५ गते देशभरसँगै भोजपुरका नौ ओटा स्थानीयतह मध्ये सात स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ । तीन ओटा अस्पताल निर्माणको काम पनि भइ रहेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा भने अस्पताल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको कारण स्थानीयले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।
सरकारले पौवादुङमा, अरूण, साल्पासिलिछो, टेम्केमैयुङ, रामप्रसादराई, आमचोक र हतुवागढी गाउँपालिकामा पाँच देखि १५ बेडको अस्पताल शिलान्यास गरेको छ ।
पौवादुङमा गाउँपालिकामा ४ करोड ८१ लाख १४ हजार रुपियाँमा लागतमा पाँच वेड क्षमताको अस्पताल निर्माणको काम ४५ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताउनु भयो ।
साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा ६ करोड ६५ लाख लागत रुपियाँमा पाँच बेड, आमचोक गाउँपालिकामा १२ करोड ५० लाख रुपियाँमा दश बेड, हतुवागढी गाउँपालिकामा १६ करोड रुपियाँ लागतमा १५ बेड क्षमताको अस्पताल निर्माण हुने क्रम छ ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको कोटमा १८ करोड ६५ लाख रुपियाँमा १४ वेड क्षमताको अस्पताल निर्माण योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
जिल्लामा ६६ ओटा स्वास्थ्य चौकी, ११ ओटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र , तीन ओटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन ओटा सहरी स्वास्थ केन्द्र, सात ओटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र एक ओटा जिल्ला अस्पताल रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
गणेश विष्ट
सम्बन्धित समाचारहरू
हत्या घटनाका आरोपित सासु गिरफ्तार
गौरीगंगा नगरपालिका–१ की २८ वर्षीया कबिता बुढाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ५० वर्षीया सासु लक्ष्मी बुढालाई जेठ २३ गते गिरफ्तार गरेको छ । जेठ २२ गते गौरीगंगा नगरपालिका—१ स्थित केदारेश्वर…
न्याय माग्दै २० वर्ष बित्यो, आरोपितको समेत पहिचान भएन
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा माओवादी कार्यकर्ताबाट मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीको परिवारले २० वर्षदेखि अनसनसमेत विभिन्न अभियान र आन्दोलनमार्फत खोजेको न्याय अझै पाउन सकेको छैन । कृष्णका बुबा नन्दप्रसादको ३३४ दिन अनसन बसेर…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१२ र १४ वर्षीया दुई जना बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जना बालकसहित पाँच जनालाई जेठ २२ गते गिरफ्तार गरेको छ । गिरफ्तार हुनेहरूमा गढवा गाउँपालिका–६ का १८…
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा २८ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । टीआरसी विधेयक कानुन, न्याय…
सर्वोच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीको आममाफीविरूद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा…