समाचारहरू

नेपाल सरकारले नागरिकका लागि स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ थरीका निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने भने पनि रुपन्देहीका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिहरू अभाव हुँदा सेवाग्राहीहरूलाई समस्या भएको छ ।

निःशुल्क औषधि कार्यक्रमको मूल उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थामा बाह्रै महिना तोकिएका औषधि उपलब्ध गराउनु हो । तर स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी आउने क्रम बढे लगत्तै अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिहरू अभाव हुँदा सेवाग्राहीहरूलाई समस्या भएको हो । अधिकांश संस्थामा सिटामोल, झाडापखालामा प्रयोग हुने एम्जिट, आउँ, हैँजा तथा झाडापखालामा प्रयोग हुने टेट्रासाइक्लिन, टाइफाइडमा प्रयोग हुने क्लोरामफेनिकोल तथा ग्याष्ट्रिकको औषधि डाइमाजेलका हजारौ चक्की डम्प हुने र स्टक हुँदाहुँदै पनि पुनः पठाइने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । सिटामोल, कोट्रिमेक्साजोल जस्ता औषधि ओभरस्टक भएपछि राख्ने ठाउँ पनि नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाकी ३७ वर्षीया सजरुन निशाले आफू स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा औषधि नपाइने बताउनु भयो । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधिको लिष्ट भित्तामा टालेको र सोध्न जाँदा औषधि नै नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै निशासँगै फरेना स्वास्थ्य चौकीमा आउनुभएकी ५२ वर्षीया जानकी पासीले ज्वरो आउने, पेट पोल्ने र पखाला लाग्ने समस्या लिएर स्वास्थ्य चौकी पुग्दा आफूले सिटामोल मात्र पाएको बताउनु भयो । जीवनजल र पखालाको औषधि सकिएको छ । कतै औषधि पसलमा गएर किनेर खान स्वास्थ्यकर्मीले भनेको उहाँले बताउनु भयो । 'यो गरिब जनताको अस्पताल होइन, यहाँ बिरामी परेको बेलामा कहिल्यै औषधि पाइँदैन । निःशुल्क औषधि नाम मात्रको हो । बिरामी परे स्वास्थ्य संस्था जानु भन्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा औषधि हुँदैन । औषधि नपाउने संस्थामा किन आउने ? हामी गरिबहरू जता भए पनि मर्ने नै रहेछ । हाम्रो पीडा कसले बुझ्छ ? अझ हामीलाई तल्लो जात भनेर धेरै हेपाइ खानुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो ।

राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशको लागि १४ करोड ४१ लाख २० हजार रुपियाँ र स्थानीय तहको लागि १ अर्ब २९ करोड ३४ लाख रुपियाँ विनियोजित गरेको थियो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि नौ ओटा घटक अन्तर्गत खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा लगायतका रहेका छन् । यस्तै सरुवा रोग, नसर्ने रोग, मानसिक रोग, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, सामान्य आकस्मिक अवस्था, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन एवम् आयुर्वेद तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरू रहेका छन् ।

फरेना स्वास्थ्य चौकीले दिने गरेका निःशुल्क औषधिको सूची भित्तामा टाँसे पनि सम्मरीमाई गाउँपालिकाले समयमा औषधि उपलब्ध नगराउँदा सधैँ अभाव हुने गरेको फरेना स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख मोहन शर्मा आचार्यले बताउनु भयो । समयमै अनलाइन मार्फत फर्म भरेको भए पनि भनेजति औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । फरेना स्वास्थ्य चौकीमा मात्रै होइन, रुपन्देहीका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बढीमा ४० प्रकारका निःशुल्क औषधि मात्र उपलब्ध छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै होइन, जिल्ला अस्पतालमा समेत निःशुल्क औषधि उपलब्ध छैनन् । औषधि उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक माग गर्दै आए पनि वर्षमा एकपटक मात्रै औषधि दिएको बताउनुहुन्छ भिम अस्पताल भैरहवाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बाबुराम विक । विकका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा अहिले ३० प्रकारका औषधि दिइएको छ, । अहिले सिटामोल, बेटाडिनजस्ता सामान्य औषधि पनि नभएर बिरामीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) अनुसार आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइने व्यवस्था छ ।

उक्त प्रोटोकलले ती ९८ प्रकारका औषधि स्वास्थ्य संस्थामा २४ सै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने र नभएमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली अनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले औषधि खरिद गरेर पठाउने आधारभूत स्वास्थ्य संस्थादेखि प्रदेश अन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क तोकिएका सबै औषधि पाइँदैनन् । सङ्घले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई औषधि खरिदका लागि बर्सेनि रकम विनियोजन गर्दै आए पनि स्वास्थ्य संस्थासम्म औषधि पुग्दैन । स्वास्थ्य चौकी अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात् आधारभूत अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालमा ९८ प्रकारकै औषधि निःशुल्क पाइने व्यवस्था छ ।

निःशुल्क औषधि वितरणका लागि भन्दै सङ्घ सरकारले बर्सेनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई डेढ अर्ब बजेट निकासा गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदका लागि सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई १ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख ६३ हजार रुपियाँ र सात प्रदेशलाई १८ करोड ५० लाख गरी १ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी निकासा गरेको थियो । तर, प्रदेश अन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल र स्थानीय तह अन्तर्गतका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहरी प्रवर्द्धन केन्द्र लगायतका संस्थामा आवश्यकता अनुसार औषधि उपलब्ध नभएका गुनासाहरू आएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १ अर्ब ४३ करोड १ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका लागि गत वर्षभन्दा दुई करोड ७७ लाख ३७ हजारले रकम बजेट बढाएको छ भने प्रदेशका लागि घटाएको छ । यसअघि ०७८/७९ मा स्थानीय सरकारलाई १ अर्ब ३४ करोड र प्रदेश सरकारलाई १९ करोड गरी कुल १ अर्ब ५३ करोड पठाएको थियो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा स्थानीय सरकारलाई १ अर्ब २० करोड ३५ लाख ७६ हजार र प्रदेश सरकारलाई १७ करोड ५० लाख गरी कुल १ अर्ब ३७ करोड तथा ०७६/७७ मा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १२ करोड ३८ लाख ५० हजार र प्रदेश सरकारलाई १२ करोड ५० लाख गरी कुल १ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी निकासा गरेको थियो ।

नियमन र अनुगमनका लागि छुट्याइएको बजेटबाट वर्षभरी बढीमा १० देखि १२ ओटा स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न सकिने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज शर्माले बताउनु भयो । यसबाहेक अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्तिसमेत नहुँदा सबैतिर समेट्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । शर्माले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह भएकोले निःशुल्क औषधि खरिद गर्न सङ्घीय सरकारले सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने र मुख्य सात थरीका औषधि केन्द्रीय स्वास्थ्य विभागले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गरेको बताउनु भयो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले भने स्वास्थ्य संस्थाको माग अनुसार उपलब्ध भएको औषधि खरिद गरेर नियमित पठाइरहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका सबै प्रकारका औषधि खरिद गरेर माग अनुसार जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई दिइरहेको सम्मरीमाई गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुन्सीप्रसाद माझीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष समयमा औषधि खरिद गर्न नसकेका कारण आवश्यकता अनुसार औषधि आपूर्ति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै जिल्लाबाट पठाएको औषधिले काम चलाउनु परेकोले उहाँको भनाइ छ ।

रीमा बिसी