समाचारहरू

अपाङ्ग मैत्री सरकारी भौतिक संरचना बन्न नसक्दा अपाङ्गता भएका स्थानीय तहका सेवाग्राहीहरू सेवा लिन जान समस्या भएको छ ।

राज्यले अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रम बनाए पनि स्थानीय तहमा बनेका सरकारी कार्यालयहरूमा आफूहरू सेवा लिन जाँदा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माण नभएको हुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको पीडा पोख्नु हुन्छ भूमिकास्थान नगरपालिका-७, बरबासका जीवन मर्साङ्गी मगर ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘म हुइलचियरमा हिँड्न थालेको १८ वर्ष भयो । वडा र स्थानीय तहका कार्यालयमा कुनै काम परेर जाँदा एक जनाले अगाडिबाट तानेर र अर्काेले पछाडिबाट धकेलेर ढोकासम्म पुग्ने गरेको छु । अपाङ्गतासम्बन्धी समिति कता बन्छ, कता के कार्यक्रम हुन्छन्, हिँड्डुल गर्न नसकेपछि केही थाहा नहुने रहेछ ।’ शितगङ्गा नगरपालिका-३, पखेरेका हाल सन्धिखर्क नगरपालिका-१ बस्ने ३८ वर्षीय राम प्रसाद पाण्डे पाँच वर्षदेखि दृष्टिबिहिन हुनुहुन्छ, उहाँलाई कतै जान पर्ने भए अरुको सहारामा हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले अपाङ्ग मैत्री भवन र बाटो बनाउन आवश्यक भएको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

निर्मल नवज्योति सुस्तमस्थिति विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमला भुसालले आफू पढाउने विद्यालयको भवन भर्खर बनेपनि उक्त विद्यालयको भवन अपाङ्ग मैत्री बन्न नसकेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, अर्घाखाँचीका अध्यक्ष तारापति क्षेत्रीले जिल्लामा चार हजार जति विभिन्न वर्गका अपाङ्गता नागरिकहरू रहेको बताउनु भयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सरकारी निकायमा पहुँच नभए पनि राज्यका तीनै तहका सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गता मैत्री बनाउन ध्यान दिनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।

अपाङ्गतासम्बन्धी राज्यले निर्माण गरेका नीति नियम कार्यान्वयन गराउन समन्वय, छलफल र दबाबमुलक कार्यक्रम चलाउन आर्थिक अभावका कारण नसकेको अध्यक्ष क्षेत्रीले उल्लेख गर्नु भयो । स्थानीय स्तरमा बनेका सरकारी भवन अपाङ्गता मैत्री नहुनु र कार्यालय प्रमुखको कार्य कक्ष माथिल्ला तलामा हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवा लिन जान निकै समस्या भएको क्षेत्री बताउनु हुन्छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय सदस्य कमला परियारले राज्यले अपाङ्गतासम्बन्धी विभिन्न नीति नियमहरू निर्माण गरे तापनि स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नगरीदिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धेरै सास्ती भोग्नु परेको बताउनु भयो । 'सरकारी कार्यालय अपाङ्गता मैत्री बन्न सकेका छैनन् । कतै भएका भनिए पनि देखाउन मात्र बने जस्तै देखिन्छन’, उहाँ भन्नुहुन्छ । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि सुबिधा युक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ बनाएको र सो निर्देशिका अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अलि बढी समस्या भोग्नु परेको कुरा सदस्य परियारले बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीबनारायण कोईरालाले अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अपाङ्गता भएका, कुनाकाप्चामा रहेका सबैलाई छुने खालका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सरकारी सेवामा पहुँच बढाउन सबै कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने र अब बन्ने भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री भएका बनाउन समन्वय गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

कुलबहादुर नेपाली