समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकार अपाङ्गमैत्री कानुन तथा नीति बनाउने सवालमा सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ ।

डिडा नेपाल, इन्सेक, आइएमएफ, नेपाल नेत्रहीन सङ्घ लगायतको समन्वयमा असार ४ गते पोखरामा सम्पन्न ‘दिगो विकास र अपाङ्गता सवालमा सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकबिच भएको अन्तरक्रिया कार्यशाला’मा मन्त्री थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले गर्ने भेदभाव पहिलेभन्दा सुधारोन्मुख रहेपनि पुर्णरुपमा हटाउन राज्य, समाज र सरोकारवाला एक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

नयाँ बन्ने संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री बन्दै गएको र कानुन कार्यन्वयनमा समेत प्रदेश सरकार चनाखो रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले कानुन मात्रै बनाएर नभई त्यसको कार्यन्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय भएकाले प्रभावकारी कार्यन्वयनमा नागरिक अधिकारकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नु भयो ।

‘अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत महत्वपूर्ण विषयहरू उठान भएका छन् । जसको कार्यन्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकार अपाङ्गमैत्री कानुन निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी हामी लागिपरेका छौँ ।’–उहाँले भन्नु भयो ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य माया तिमिल्सिनाले दिगो विकास लक्ष्य कुनै एक मन्त्रालयको मात्रै नभई सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूको सरोकारको विषय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले नीति तथा योजना निर्माणमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

गैर सरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका कार्यबाहक अध्यक्ष पदम पहारीले पोखरा ब्युटिफिकेशनका लागि भनेर बनाइएको फुट ट्र्याक अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेको भन्दै त्यसलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल नेत्रहीन सङ्घका केन्द्रीय महासचिव शिशिर खनालले अपाङ्गता भएकाहरूको नाममा ब्लुबुक रहने गरी चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधनलाई भन्सार छुट गर्न माग गर्नु भयो ।

इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले निशुल्कः ह्विलचेयरका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नु भयो ।

राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि ल्याएको नीति योजना र बजेट कार्यन्वयनको अवस्थालाई अनुगमन गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न लाग्नु पर्ने भनाइ उहाँको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यन्तै न्यून अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा उपस्थिति रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आरक्षणको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नु भयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन आवश्यक रहेको भनाइ उहाँको थियो । राज्यले अपाङ्गताका क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई आगामी दिनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याउनु भयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल अध्यक्ष बिना सिलवाल अपाङ्गता भएकाहरूको तथ्याङ्क लिएर प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा नै महिला र पुरुषबिच विभेद अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागी गङ्गा खड्काले कानुनले दिएका अधिकारलाई उपयोग गर्न नसकिरहेको भन्दै कानुन कार्यन्वयन चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

सहभागी कृष्णप्रसाद अधिकारीले निर्णयमा प्रक्रियामा अपाङ्गहरूलाई सहभागी गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नभुयो ।

कानुन मन्त्रालयले कानुन कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने विषयलाई समेत उठाइएको थियो ।

सहभागी हरिदत्त शर्माले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने माग गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष खोम शर्माले दिगो विकास लक्ष्य र अपाङ्गता भएका अवस्था र अधिकार बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सुशन घिमिरे