अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक समितिमा

 

व्यवस्थापिका संसद्को कात्तिक २ गते बसेको बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक,२०७२ थप छलफलका निम्ति संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् महिला, बालबालिका तथा समाजकल्यण मन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजयशङ्कर नायकले उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ संसदमा पेश गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद वङ्शीधर मिश्रले अपाङ्गताको परिभाषालाई अझ व्यापक बनाई विधेयक परिमार्जन पश्चात पेस गर्न सुझाए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद डा. सुवोध पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको विषयलाई विधेयकमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।

एमाले सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अपाङ्गताको परिभाषा अस्पष्ट रहेको भन्दै सो विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अपाङ्गता हुन नै नदिन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र अपाङ्गतासम्बन्धी काम स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सांसद कुन्तीकुमारी शाहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानजनक रूपमा जीवन निर्वाहको वातावरण निर्माणको कुरा विधेयकमा राखिनुपर्ने बताउँदै उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी निःशुल्क व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री नायकले विधेयक अपाङ्गता भएकामाथिको भेदभाव अन्त्य र सशक्तिकरणका लागि ल्याइएको बताए । उनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको ख्याल गर्दै विधेयक ल्याइएको बताए ।

यो विधेयक पारित भए ३४ वर्ष पुरानो अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ प्रतिस्थापन हुने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अपाङ्गता शाखाका नासु कृष्ण भट्टराईले बताए ।


विवेक ढुङ्गाना