अपहरण कसुरमा तीन वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला
५ वर्षीया बालिकालाई अपहरण गरेको आरोपमा मोदी गाउँपालिका– ६ तिलाहार का ३४ वर्षिय होमबहादुर बस्नेतलाई पर्वत जिल्ला अदालतले तीन वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला गरेको छ ।
०७९ जेठ ३१ गते बालिकालाई अपहरण गरेको आरोपमा मुद्दा सुनुवाई सँगै पर्वत जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बस्नेतलाई पर्वत जिल्ला अदालतको फागुन ३० गतेको फैसलाले तीन वर्ष नौ महिना कैद सजाय र ६० हजार जरिवाना सहित २ हजार ४ सय पीडित राहतकोषमा रहने गरी फैसला गरेको हो ।
बालिका अपहरण गरेको भन्दै पीडित बालिकाकी आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा जेठ ३१ गते उजुरी दिनुभएको थियो । उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले अपहरण वा शरिर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा ०७९ असार १ गते मुद्दा दर्ता गरि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
अदालतको फागुन ३० गतेको फैसला अनुसार अपहरणको अभियोगमा आरोपितलाई तीन वर्ष कैद सजाय सँगै बालबालिका विरूद्धको कसुर अन्तर्गत ६ महिना र एकिकृत कसुर अन्तर्गत तीन महिना गरी तीन वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको हो भने अपहरण सम्बन्धी कुसर अन्तर्गत ३० हजार र बालबालिका कसुर अन्तर्गत ३० हजार गरी ६० हजारको जरिवाना हुन गरी फैसला सुनाएको पर्वत जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी एवं श्रेष्तेदार राजु ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।
सन्तोष थापा
सम्बन्धित समाचारहरू
पत्रकार कुटपिट घटनाका आरोपितविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी
गजुरी गाउँपालिका-१ निवासी नेपाल पत्रकार महासङ्घ धादिङका सदस्य तथा ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका संवाददाता ३४ वर्षीय विकास रौनियारलाई अवैध बालुवा उद्योगको समाचार र भिडियो खिचेको भनि कुटपिट गरेको आरोपमा सोही ठाउँका…
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये पुरुषको संख्या…
बलात्कार प्रयास घटनाका आरोपित गिरफ्तार
३७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले ४३ वर्षीय चैत १० गते गिरफ्तार गरेको छ । आरोपितले बहुविवाह गरेर छुट्टै बस्दै आएकोमा चैत ७ गते घरमै पुगेर बलात्कार प्रयास…
घरेलु हिंसा पीडितलाई इन्सेकको सहयोग
घरेलु हिंसा पीडित बाणगङ्गा नगरपालिका –४ डुंगहवा माइती घरमा बस्दै आएकी २८ वर्षीया बिनु चौधरीलाई इन्सेकले चैत ११ गते आर्थिक सहयोग गरेको छ । मानव अधिकार समूहका अध्यक्षलगायतका समूहका पदाधिकारीहरूको…
स्थानीय तहमा इजलास अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या
संविधानले स्थानीय तहमका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरेपनि रसुवामा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष नभएकोले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ । नेपालको संविधान अनुसूचि ८…